नार्कमा कृषिमन्त्री भुषालको गैरकानुनी अभ्यास

काठमाडौँ – नेकपा (एकिकृत)को प्रतिनिधित्व गर्दै कृषि मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री डा. बेदुराम भुषालले सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात पनि कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) को कार्यकारी निर्देशक पदमा ३१औं वरीयताका डा. ध्रुवराज भट्टराईलाई पुनः कायममुकायम नियुक्त गरेर कानुनी शासनको धज्जी उडाएको पीडितले बताएका छन् ।

मन्त्री भुषालले जेठ ३१ गते भट्टराईलाई कायम मुकायम दिएका थिए, जसको विरोधमा मूवै एस–६ पदमा कार्यरत सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी डा. दोजराज खनालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर, त्यसबेला सर्वोच्चले मन्त्रीको निर्णयलाई रोक्का (स्टे अर्डर) दिएन । भट्टराईले अधिकतम ६ महिना कायममुकायम खान पाउने अवधि पूरा गरे ।

पुस ६ गते सर्वोच्चले सो मुद्दामा मन्त्रीले गरेको निर्णय कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने निर्णय दियो, साथै भट्टराईको सेवा अवधि पूरा भएकोले रिट निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने आदेश दियो ।

तर, मन्त्री भुषालले पहिलो कार्यकाल समाप्त भएको २३ दिन पछि पुनः उही भट्टराईलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे । पहिलो निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्ने सर्वोच्चको आदेश विपरीत पुनः सोही व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु सर्वोच्चको आदेश विपरीतको कार्य भएको त्यहाँका कर्मचारीले बताएका छन् ।

पहिलो नियुक्तिको समय समाप्त भएको कारणले सर्वोच्चले बदर आदेश जारी नगरेता पनि उक्त आदेशमा कस्तो व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कायममुकायम दिन मिल्छ भनेर स्पष्ट खुलाएको छ ।