काठमाडौंँ— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डको सत्ता जबजब संकटमा पर्छ तबतब विभिन्न अस्त्र तेस्र्याउने गरेका छन् । बाँसबारी छाला–जुत्ता उद्योगको जग्गा हडप्ने सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरीको पक्राउलाई सांसद विनोद चौधरीसम्म जोडेर हेरिँदा प्रचण्डले अर्को अस्त्र प्रयोग गरेका छन् ।
व्यवसायीक रुपमा चौधरी ग्रुपको एकछत्र राजमाथि लुकेको सत्ता र शक्तिको आडमा भएको गैरकानुनी दादागिरीमाथि डण्डा चलाएर सरकारले फेरि आफ्नो शक्ति प्रर्दशन गरेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरी पक्राउ परेका छन् । सरकारी सम्पत्तिमाथि राइँदाइँ गरेको सीजीमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको हो । यो सरकारको शाहसिक कदममाथि पनि अनेकन राजनीतिक प्रश्नको खोजी गर्न थालिएको छ । अर्थात, जबजब प्रचण्डको सत्ता संकटमा पर्ने गरेको छ तबतब उनले यस्ता अस्त्र फाल्ने गरेका छन् ।
माघ ११ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि आफूहरु जहिल्यै गठबन्धनमा इमान्दार देखिँदा कांग्रेसले भने माओवादीलाई पटक–पटक धोका दिने गरेको माओवादीले बताउँदै आएको थियो । बाँसबारीको फाइल खोलेर माओवादीले आफूमाथिका सबै धोकाको भर्पाइ गरेको छ । त्यसमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारविरुद्ध पछिल्लो समय कांग्रेसी आवाज बलियो बन्दै गएको छ । त्यही चिढिँदै गएको कांग्रेस तर्साउन प्रचण्डले यो अर्को कार्ड फालेका हुन् भन्नेमा दुई मत छैन । किनकी यही बिचमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबाटै पटक–पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तत्काल ढालेर माधवकुमार नेपाललाई कुर्सीमा बसाल्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
गत वर्ष पुषमा एमालेको जस्केलोबाट कांग्रेसको पोल्टामा पुगेका प्रचण्डले प्रतिपक्षी एमाले तर्साउन बिभिन्न गिरीबन्धु लगायतका कैयन फाइल घोल्ने घुर्की देखाएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अहिलेपनि कस्टडीमै छन् । प्रचण्डविरुद्ध खरो देखिएका कांग्रेग सांसद सुनील शर्मालाई पनि सीआईबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला शर्माले सरकारलाई आतंकारीकै संज्ञा दिएका थिए ।
उनी शेखर कोइराला पक्षका भएकै कारण देउवालाई खासै फरक परेन । तर अरुण पक्राउ पर्दा भने सांसद समेत रहेका विनोद चौधरी नै तानिने मजबुद सम्भावनाले भने देउवासँगै समग्र कांग्रेस वृत नै झस्किएको छ । किनभने विनोदको नाममा समेत २ हजार कित्ता सरकारी जग्गा नामसारी भएको तथ्य फेला परेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । देउवाले कांग्रेसको कोषाध्यक्षको चाबी चौधरीलाई नै सुम्पिने चर्चाका बिच चौधरीपनि भूमाफियाको खेलमा देखिने भएपनि देउवा तनावमा छन् । यस बिषयले पार्टी संसदीय दलको बैठकमै स्थान पाएको छ ।
यसअघिका प्रचण्डका गतिविधि हेर्दा भ्रष्टाचारका फाइलहरु जुन रफ्तारमा खोले त्यही रफ्तारमा आफ्ना पर्न थालेपछि बन्द भए । त्यसबेला पनि उनले कांग्रेस तर्साउनकै लागि ती फाइल खोलेका थिए । बालकृष्ण खाणको जेल यात्रालाई पनि त्यसैको निरन्तरताका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यबेला पनि सरकारविरुद्ध कांग्रेसी स्वर दबेका थिए । तर, एनसेल प्रकरणमा छानविन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझइसकेको छ । आफूर आफ्नै परिवार समेत जोडिएके त्यस घटनाका दोषीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुको साटो नयाँ फाइलमा हात हुल्नुले भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । जानकारहरु भने यसलाई चलिरहेका प्रकरण दबाउने प्रपञ्चका रुपमा बुझ्छन् ।
गत वर्षको आम निर्वाचनपछि गठबन्धनमा सराकरको नेतृत्वबारे सहमति भएको थियो । जसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख थियो । यद्यपि कांग्रेसकै नेताहरु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको ११ महिना बाँकी छदै सरकारको विकल्प खोज्न थालेपछि प्रचण्ड झस्किएका हुन् । कांग्रेसका नेताहरुले नै सरकारको स्टेरिङ माधवको हातमा पिदनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर माधव भने पर्दा पछाडीको रहस्य पर्दा पछाडी नै रहन दिन आग्रह गर्छन ।
यीनै अवस्थालाई हेरेर प्रचण्ड आफ्नो सत्ता असुरक्षित भएको पो हो कि भन्ने शंशयमा छन् । गठबन्धनकै सहकर्मी तर्साएर सकेसम्म पाँचै वर्ष नभए सहमतिमा पाएको दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीमा घिस्रिने दाउमा प्रचण्ड छन् । यहि बिचमा सेफ ल्याण्डिङका लागि प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरेका छन् । प्रचण्डको पछिल्लो कदम इतिहासमै शाहसिक भएपनि विनोद चौधरीको बचाउका लागि भाइ मात्रै पक्रिएको गाइगुइ चल्न थालेको छ । यदि यही गाइगुइ सत्य हो भने यो प्रकरण पनि फासफुस हुनेछ । यदि त्यसो भए प्रचण्डले सत्ता जोगाउनकै लागि आफ्ना नेता र परिवार नै जोडिएका ठूला काण्डको कारवाही छाडेर नयाँ फाइलमा हात हालेको प्रष्ट हुनेछ ।
प्रतिक्रिया