प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठ्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियार, संसदीय समितिहरुको निर्देशन समेतलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो ।।