काठमाडौँ – सत्ता र शक्तीको तुजुकमा युवामाथि गोली हानेपछि उत्पन्न परिस्थिती घातक बन्ने देखिएपछि वालकुमारी घटना वारे दोषारोपण सुरु भएको छ ।
अदालतले हतार हतार फैसला गरेर आफूलाई चोख्याउदा सरकार कर्मचारी निलम्बन गरेर चोखो हुने दाउमा छ । सत्तासहयात्री र प्रतिपक्षी दल बाहिर बाहिर गाली गरेर साखुल्ले पल्टिदा दोष कस्को त ?
देशमै रोजगारी दिन नसक्ने सरकारले विदेश जान पाउ भन्दा पनि गोली चलाएर २ युवाको ज्यान लिएपछि दोष कस्को भन्ने आरोपप्रत्यारोप नै सुरु भएको छ । अहिले राजनीतिक दलहरु सरकारमाथि खनिएका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसले कतै सत्तामै संकट नआओस भन्नेमै देखिएका छन ।
नागरिक आक्रोशित भएको यो घटनालाई आ–आफ्नै तरिकाले उपयोग गर्ने रणनितिमा सवै रहदाँ ईपिएस शाखा त अदालतको आदेश भन्दै पन्छिएको छ । पानी जहाज बनाउने कम्पनीमा जान फर्म भरेर असफल भएकाहरुले अर्को क्षेत्रमा जान नपाउने भएपनि अदालतको आदेश मान्न बाध्य रहेको तर्क गरेको छ ।
फलत : १८ जनालाई फर्म भर्न वोलाएको र त्यसका लागि कोरियालाई ‘कन्भिस’ गराएको दावी गरेको छ । नेपाल जस्तै अन्य मुलुकबाट कामदार लग्दै आएको कोरियाले नेपालको अदालतको आदेश मान्न गरेको अनुरोध मानेको ईपिएस शाखाको तर्क नै हास्यास्पद रहदाँ मन्त्रीनै आक्रमणमा पर्नुले स्थिती नियन्त्रण बाहिर गएको बताउनेहरु पनि छन् ।
बहालवाला मन्त्रीलाई नै गाडिबाट थुतेर आगो झोस्नो विषयले सुरक्षा खतरा भन्दै प्रहरी उत्तेजित बन्दा यो स्थिती आएको उनीहरुको भनाई छ । तर यसले आक्रोश तारो आफू पर्ने डरमा देखिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला तर्किएका छन् । यो घटनामा आफू र आफ्नो मन्त्रालयको कुनै सरोकार र संलग्नता नरहेको बताएका उनले घटनाका सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नरहेको दावी समेत गर्न भ्याएका छन् ।
अहिले मन्त्रीले किन त्यहि बाटो हिड्नुपर्यो ? उनको पिएसओलाई त्यो जानकारी किन भएन ? के आन्दोलित युवा मन्त्री देखिएकै कारण उग्र बन्दा यो अवस्था आएको हैन् ? भन्ने प्रश्न उठेका छन । तर वास्तविकता देखिने गरि सामाजिक सञ्जालमा उनको भिडियोलाई नै माथ खुवाउने उत्तर मन्त्री ज्वालाले दिएका हुन् ।
अझ गज्जब त यी युवाहरुलाई पनि पानी जहाज बनाउने कम्पनीमा जान फर्म भरेपछि फर्म भर्न नपाईने प्रष्ट गरेको थियो । अर्थात एक बर्षभित्र हुने सञ्चालन हुने परिक्षामा एउटा परिक्षार्थीले एउटा भन्दा बढि क्षेत्रमा परिक्षा दिन नपाउने सुचनामै उल्लेख थियो । तर त्यसको विरुद्धमा आन्दोलित उनीहरु उच्च अदालत पाटन पुगे । त्यसपछि कोरियालाई नेपाल नै ठान्दै अदालतले पनि उनीहरुलाई फर्म भर्न दिनु भन्दै अर्को गज्जब आदेश थियो ।
त्यसमा पनि २८ हजारभन्दा बढिको साझा समस्या भएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै १८ जनालाई मात्रै कुन आधार यस्तो आदेश आयो अर्को प्रश्न छ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै शिलशिलेवार भएको ‘गोर्खेपन’ ले समस्या निम्त्याउदा त्यसको एक हिस्सा अदालत पनि बनेको पक्का छ । जुन गल्ती दुईजनाले ज्यान गुमाएपछि सबैलाई फर्म भर्न दिनु भन्दै आदेश गरेर सच्याएको छ भने यति भए आफूसंग यो घटनाको गोरु वेचेको साईनो समेत नहुने आशामा अदालत देखिन्छ । तर उत्पन्न परिस्थितीले कोहि पनि प्रश्नबाट बच्न नसक्ने देखिदाँ सरकारले पनि गोली चलाउन आदेश दिने सहित ३ जनालाई निलम्बन र मृतकका परिवारलाई जनहि १० लाख दिएर आफू उम्किएको महसुस गरेको छ ।
हुन त यो घटना बारे ठुला कुरा गर्ने तर बोक्रे कुरा गर्ने नेता र दल पनि उक्तिकै जिम्मेवार हुन् । नत्र पार्टिले हात झिक्दा सत्ता नै डगमडगाउने हैसियत भएको दल कांग्रेसका नेताहरु किन जनताको आँखा छारो हालिरहेका छन् ? लामै समय देखि चर्किएको यो विषयमा किन सम्बन्धित निकायले वेलैमै कदम चाल्न सकेन् ? युवा र रोजगारीका कुरा गर्ने कथित युवा नेताहरुलाई के यो विषय थाहा पत्तै थिएन ? प्रश्न त्यहा पनि छ ।
जसले एउटा कर्मकाण्डी छानविन समिति बनाएर बचाउने सरकारको उपायले सबै दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन भन्ने आशा नै निरर्थक छ । जहाँ यस्तै काण्डले कोरियाले कामदार नै नलाने स्थिती आउनसक्ने अवस्था अझ अर्को चासोको विषय छ ।
प्रतिक्रिया