काठमाडौँ – सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा कानुनकै उल्लंघन भएको ठहरसहित यसको अनुसन्धान प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ ।
नेपाल सरकारले ३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्चेर टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात टेलिफोन कल नियमन अनि शंकास्पद कलको व्यवस्थापन प्रणाली ९टेरामक्स० खरिद ग¥यो । भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर तिरेर लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीमार्फत सर्भर, मोबाइल र टेस्ट किटलगायत आवश्यक सामग्री नेपाल आइसकेको महिनौँ भयो । जडान प्रक्रिया नै अघि बढ्दै गर्दा टेलिकम कम्पनीहरुले गर्ने बदमासी रोक्ने भन्दै खरिद गरिएको टेरामक्स खरिदमै अनियमिता भएको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा गड्बडी भएको १५ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियाहरुलाई यथास्थितिमा राख्दै शीघ्र अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा शर्तहरु टेण्डरको दौरानमा पटक–पटक फेरिएको, तत्कालिन मन्त्रालयका सचिवालयका सदस्यहरु नै टेरामक्स प्रविधिको बजार व्यवस्थापक रहेको, लागत आधार बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्ससँग सम्बन्धित रहेको, अल्जेरिया र इरानमा यही कम्पनीले यही प्रणाली न्युन मूल्यमा उपलब्ध गराए पनि नेपालमा भने त्यसको तुलना र बजार विश्लेषण नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएकोप्रति आशंका गरेको छ ।
स्थानीय मुद्रा डलरमा सटही गर्दा समयको परिवर्तन र बजार भाउमा फरक परी करिव ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएको समितिको ठहर छ । विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आएका सामानहरुको प्रश्न उठाइ राजश्व अनुसन्धान र सम्पती शुद्धिकरणलाई पत्राचार गरेको देखिएको र आयातित सामान भन्सारमा सम्बन्धित कम्पनीको भए पनि भन्सार छुटाउने काममा प्राधिकरणको सक्रियता रहेको भन्दै यसप्रति प्रश्न उब्जिएको छ । अख्तियारको पत्रपछि ठेक्का व्यवस्थापनमा मिलेमतो भनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले रद्द गरेको भएपनि पछि सर्वोच्चको फैसलापछि कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको देखिएको पनि समितिको ठहर छ ।
विदेशी भुक्तानी दिनु पर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि नविल बैंकले गरेको भुक्तानीमा राष्ट्रबैंको स्वीकृति नदेखिएकोले यसको सबै प्रक्रिया रोक्न समितिले निर्देशन दिएको छ । अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएमा र राज्यलाई हानी, नोक्सानी हुनेगरी काम भएको पाइएमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दाबीसहित कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अभियोजन प्रक्रियामा लैजान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
३ अर्बभन्दा माथिको घोटाला काण्ड मानिएको टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हालका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालदेखि दर्जनौं उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु मुछिएका छन् । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिन शीर्ष तहबाटै चलखेल भए पनि प्रतिपक्ष कित्ताले नेतृत्व गरिरहेको समितिमा यो विषयलाई गम्भिरताका साथ अघि बढाइएको छ । साथै समितिका सदस्यहरु स्वतन्त्र सांसद, साना दल हुँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको ताकेताले समितिसमेत दबाबमा छ ।
लेखाले यसको अनुसन्धानको प्रगति विवरण हरेक ३० दिनमा समितिलाई बुझाउन पनि भनेको छ । चीनबाट आयात हुने टेरामक्स प्रविधिका सामग्री साइप्रस हुँदै लेबनानबाट ल्याइएपछि यसअघि नै अख्तियार अनियमितताको अशंका गरेको थियो । यस प्रकरणमा मुछिएकामध्ये मोहनबहादुर बस्नेत हाल स्वास्थ्य मन्त्री छन् ।
प्रतिक्रिया