काठमाडौँ – पुराना पार्टीका नेताहरूले देशलाई खोक्रो बनाएको भन्दै स्वतन्त्रबाट काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएका बालेनलाई अदालतको आदेश टाउको दुखाई बनेको छ । बालेनको अधिकांश कार्यमा अदालतले हथौडा बजार्दा उनको काममा बाधक नै अदालत भएको छ ।
कालो कोट, कालो पाइन्ट र कालै चस्मा आफ्नो पहिचान बनाएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कुरामा रोक्ने तागत कोहीकसैसँग छैन । न कुनै राजनीतिक दल न त संघीय सरकार नै । तर, अदालतको आदेशका अघि उनी पनि पटक पटक रोकिएका छन् । सबैलाई स्वतन्त्रको शक्ति देखाएका बालेनले चाल्ने अधिकांश कदममा उनैको प्रिय रंग काला कोटधारीहरू नै बाधक बन्दै आइरहेका छन् । अदालतको आदेशका अघि उनको तागत फिका हुने गरेको छ ।
अर्बपति विनोद चौधरीले सञ्चालन गर्दै आएको नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएर नक्सा पास बिना बनाएको संरचना भत्काउन लागेका बालेनको कदममा पहिलो पटक अंकुश थापेको अदालतले त्यसपछिका कार्यमा पनि पटक पटक रोक्न आदेश दिँदै आएको छ । १३० वर्षअघि राणाकालमै भूमिगत गरिएको टुकुचा खोतल्न थालेका बालेनलाई त्यसमा पनि उच्च अदालत पाटनले अर्काे झट्का दिने काम गर्यो । पूर्ण फैसला नभए पनि संरचना नभत्काउन पाटनले अल्पकालीन आदेश दिएपछि बालेन रोकिए । त्यस्तै केन्द्र सरकारले महानगरलाई असहयोग गरेकोभन्दै सिंहदरबारदेखि शीतल निवाससम्मको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका बालेनलाई सर्वोच्चको निर्देशनले पछि हट्न बाध्य पर्यो ।
त्यस्तै दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको विवादलाई लिएर मेयर बालेनले महानगरभित्रका हलमा हिन्दी फिल्म चल्न रोक लगाएका थिए । तर त्यसमा पनि अदालत नै अड्चन बन्यो । र उनी ब्याक हुनुप¥यो । अहिले फेरि महानगर क्षेत्रमा चुरोटसहित सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाएका बालेनको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यसरी हेर्दा बालेनको कदममा पटक पटक अदालत बाधक बन्ने गरेको देखिन्छ ।
कानुन विपरीतका कार्यलाई महानगरपालिकाले सधैँ विरोध गर्दै आइरहेको छ । कानुनी राज्य भएको देशमा कानुन मिचेर हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने जो कोही कानुनी दायरामा आउनु पर्ने बालेनको बुझाई छ । जस्तासुकै मुद्धाको सामना गर्नु परे पनि दरिलो मुटु बोकेर हिडेका मेयर पछि हट्ने मुडमा छैनन् ।
आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कार्य कानुन विपरीत हुने गरेको पाइएपछि कानुनी दायरामा ल्याउनु परेको महानगरको भनाई छ । तर, सम्मानित अदालतबाट आएको आदेशकै कारण महानगरले जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्च गरि झण्डै दुईसय मुद्दाको सामना गरिरहनु परेको छ । संवैधानिक नियोगका सदस्य, राजदूत न्यायाधीशसमेत पार्टी निकटबाट हुने हुँदा न्यायालयबाट निष्पक्ष फैसला हुनेमा राजनीतिक दल नै आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
परम्परागत दलहरु स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुले गरेका लोकप्रियता र कामबाट आत्तिएका छन् । विदेशीहरूबाट सञ्चालित एनजीओ आईएनजीओहरूको स्वार्थ सिद्ध नभएकाले पनि महानगरविरुद्ध मुद्धा पर्ने गरेका छन् । समग्रमा मेयर बालेनको सफलताबाट अत्तालिएकाले आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर मुद्धा हाल्ने श्रृंखला नै चल्ने गरेको छ । नेपाली न्यायमूर्तिहरूको क्यालिफोर्निया जस्ता शहरमा फ्लाट हुने गर्छ । महँगो जीवनशैली रहेको विदेशमा फ्लाट लिन सक्ने आर्थिक स्रोत के हो ? त्यसैले स्वतन्त्र न्यायायल र न्यायकर्मीको कार्यशैलीमाथि नै पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यतिसम्म कि न्यायालयको फैसलासमेत अन्य ठाउँबाट लेखिएर आउने गरेको जानकारहरू टिप्पणी गर्छन् ।
मेयर बालेनले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा महानगरपालिकाले एक पछि अर्काे मुद्धा खेप्नु परेको छ । कालोकोट लगाएर पनि कालोकोटको मर्म नबुझेको आरोप उनीमाथि लाग्दै गर्दा उनलाई न्यायालयको हथौडाले दिनुसम्म सास्ती दिएको छ । तर, जतिसुकै मुद्धामा परेपनि बालेन आत्तिएका छैनन् । बरु उनको लोकप्रियता र सफलताबाट राजनीतिक दलको पसिना छुट्ने गरेकोछ । सिंहदरबा समेत हल्लाएका बालेनले केन्द्रकै निर्णयलाई पनि चुनौती दिने गरेका छन् । कसैको स्वार्थ सिद्ध गर्नकै लागि पूर्वाग्रह राखेर मुद्धा हाल्ने श्रृंखला चलेपनि बालेन भने अघि बढिनै रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया