एनसेल प्रकरणमा सरकारको दाबी : कठघरामा ल्याउछौँ, सत्तापक्षमै छैन विश्वास (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – देशमा विभिन्न काण्ड सार्वजनिक भएसँगै छानबिन समिति गठन हुँदै आएका छन् । तर, ती समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैनन् । छानबिन समिति विषयान्तर गर्ने दह्रो माध्यम बनेका छन् । विगतलाई हेरेर एनसेल प्रकरणको छानबिन समितिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

विगतमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण र एक क्विटल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको सरकारले अहिले पुनः एनसेल प्रकरणमा पनि त्यही लाइन समाएको छ । तर, जति समिति बने पनि ती समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । समितिहरू विषयान्तर गर्ने माध्यम मात्रै बनेका छन् । छानबिन समिति गठन गरेकै भरमा नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचार र बेइमानी गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएको इतिहास भेट्न मुस्किल पर्छ । आजसम्म समितिहरू गठन गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको छ । त्यही कारण अहिले पनि प्रश्न उठेको छ । सत्तारुढ घटककै नेताहरूले शंका गरेका छन् ।

एनसेल प्रकरणमा धेरै ऐन र कार्यालय जोडिएका छन् । त्यसभन्दा माथि उठेर सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । कतिपयले सरकारी संयन्त्रमाथि सरकारकै अविश्वासको रुपमा पनि चित्रित गरेका छन् । यद्यपि, नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण विगतमा पनि एनसेललाई कर छली मुद्धा लगाएको र अहिले पनि आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको दाबी गर्छ ।

एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका परिवारका सदस्यको नाम समेत जोडिएको छ । तर, स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन । एनसेल प्रकरणमा मै हुँ भन्ने नेताहरूको नाम जोडिएको हुनाले यो समितिले तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भन्ने अवस्था सिर्जना हुने विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको छ । नेपालमा काण्डबाट उम्किन छानबिन समिति गठन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

समितिका संयोजक टंकमणि शर्मालाई यो कार्यभार नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तै भएको छ । नेपालमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाउनेहरूलाई जेलको चिसो कोठामा छिराउनुको साट्टो उच्चस्तरीय समितिको नाममा उन्मुक्ति दिने कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो भने भ्रष्टाचार झन् मौलाउने छ । जनतामा छाएको निराशा आक्रोश र विद्रोहमा परिणत हुने छ । राज्यको निकायबाट नभइ जनस्तरबाटै कारबाही हुने परिस्थिति बन्न सक्छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकाय बेलैमा सचेत र गम्भीर बन्न जरूरी छ ।