काठमाडौँ – निर्वाचनपछि सबैभन्दा बढी उथलपुथल केशी प्रदेशमा भएको छ । अस्थिरताको चक्रमा फसेको कोशीको राजनीति अझै स्थिर भइसकेको छैन । केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन ।
निर्वाचनपछि केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वले सत्ता सञ्चालन गरेको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नका लागि एमालेको साथ खोजेका प्रचण्ड सपथ लिएलगत्तै पुरानै कित्तामा फर्किए । कोशी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रचण्डकै शैली अपनाएका छन् ।
एमालेको साथमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले सपथ लगत्तै माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनाए । पूर्वसहमतिबाट मुख्यमन्त्री कार्की पछि हटेको भन्दै एमाले सरकारबाट फिर्ता भयो । एमालेले आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री लिने गरी सहमति गर्न दबाब बढाएको छ । तर, कांग्रेस त्यसमा तयार छैन । पुनः बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने रणनीतिमा एमाले छ ।
अस्थिरतामा फसेको कोशी प्रदेशले १ वर्षे कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री र २२ जना मन्त्री पाएको छ । यसअघि दुई पटक हिक्मतकुमार कार्की र दुई पटक उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अहिले कोशी प्रदेशमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले अझै सरकारलाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन् । कोशी प्रदेशको संसदीय अंकगणितले मध्यावधितर्फ पनि लान सक्छ । तर, मध्यावधिमा जान पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी डराइरहेका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग झिनो बहुमत छ । तर, सभामुखको अध्यक्षता पनि गठबन्धनबाटै गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार टिकाउनका लागि बहुमत पुग्दैन । हाल सभामुख पद रिक्त छ । एमाले वा राप्रपा सभामुख हुने हो भने गठन्धन दलहरुसँग सरकार टिकाउनका लागि आवश्यक मत पुग्छ । मुख्यमन्त्री कार्की सभामुखको निर्वाचनपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा छन् ।
गठबन्धन दलसँग कोशी प्रदेशसभामा ४७ सांसद छन् । जुन संख्या बहुमत हो । गठबन्धनबाटै सभामुख बन्ने अवस्थामा बहुमत गुम्छ । बहुमत जुटाउनकै लागि माओवादीबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए । त्यसैले कोशीको सभामुख सत्तागठबन्धनभन्दा बाहिर जाने सम्भावना प्रवल छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा कोशी प्रदेशले आफ्नो नामसमेत राख्न सकेको थिएन । गत फागुन १७ गते प्रदेशको नामाकरण भएसँगै पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको छ । सबैभन्दा लथालिंग र फुर्सदिलो प्रदेशको पहिचान कोशीले बनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको मुद्धामा भन्दा सत्ता परिवर्तनको खेलमा रमाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया