काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार दुबई प्रस्थान गर्दै छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित सातै प्रदेशका सभामुख–उपसभामुखको टोली अस्ट्रेलिया भ्रमणमा छन् । सरकारका मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुका लागि अहिले विदेश भ्रमण पानी पधेँरो जस्तै भइरहेको छ । मुलुकको कुटनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि यस्ता भ्रमण स्वभाविक भए पनि जरुरी कति छ ? भ्रमणको उपलब्धि के भन्ने आम प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ । गत पुष १० मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफँै ११ महिनाको अवधिमा चौथो विदेश भ्रमणको तयारीमा छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) मा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधवार संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई प्रस्थान गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री बन्न साथ भारतबाट आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गर्ने उद्घोष गरेका प्रचण्ड इटाली, छिमेकी मुलुक भारत, अमेरिका, चीनपछि बुधवार दुबई जाँदै छन्् । राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन इटाली भ्रमणमा गएका उनी त्यसपछि औपचारिक रुपमा भारत भ्रमणमा गएका थिए । च्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाट बढी तर उपलब्धि कम हुँदा प्रधानमन्त्रीको यसअघिका भ्रमणहरु आलोचित छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालको सुरक्षामाथि संकट उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आफँै नेपाल आएर ध्यानाकर्षण गराएको विषयमा कोप २८ मा नेपालले उठाउने विषय सर्वत्र चासोमा छ । फलत प्रधानमन्त्रीको दुबई भ्रमण र उपलब्धिबारे लेखाजोखा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दुबई जानु पूर्व नै संसद ठप्प भएर फुर्सदिला बनेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित सातै प्रदेशका सभामुख–उपसभामुखको टोली अस्ट्रेलिया पुगिसकेको छ । तत्काल हुँदै गरेको यो भ्रमण उदाहरण मात्र हो ।
प्रचण्ड क्याविनेटका केहि मन्त्री यस्ता पनि छन् जो मन्त्री भएपछि देशमा कम विदेशमा बढी भ्रमण गरिरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको विदेश यात्रा नियाले पुग्छ । राज्य संयन्त्रका नेतृत्व नै तँछाडमछाड गर्दै विदेश भ्रमणमा जानुले जनतामा सही सन्देश नगएको विश्लेषण भइरहेको छ । मुलुकको प्रतिनिधित्व र कुटनीतिक सक्रियताका हिसाबले यस्ता भ्रमणहरु जरुरी छन् । दुईपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा राज्यको उपस्थिति अन्यथा हुने कुरै भएन । तर यस्ता भ्रमणहरु उपलब्धीमुलक भन्दा पनि घुमघाममै सीमित हुनु चाहिँ विडम्बना नै हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री तथा उच्च अधिकारीको भ्रमण कटौती गर्ने तथा विदेशी महँगा वस्तु आयातमा जोड दिए पनि यी विषयहरु देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । विदेशीलाई नै टिकट काट्न लगाएर भए पनि भ्रमणमा जाने काम रोकिएको छैन । विदेश भ्रमण भन्न साथ हातखुट्टा उचाल्ने प्रवत्ति बढ्दो छ । यसबाट राज्य सञ्चालनमा पर्ने असरलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । साथै नतिजामुखी काम नहुँदा जनआक्रोश अझ बढ्नुमा थप मलजल पनि गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया