काठमाडौँ — आज मंसिर ११ गते । सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सरकारले छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस बिभिन्न कार्यक्रम गरि मनाएको छ । प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष पनि सरकारले यसै दिनको अवसरमा विभिन्न तथ्यांकहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । छ वर्षअघि स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म नौ लाख २८ हजार चार सय ५३ व्यक्ति र १८ हजार चार सय ३९ संस्थाहरू आबद्ध भइसकेका छन् । जसमध्ये सात प्रदेशबाट चार लाख ६१ हजार सात सय ९६ र विदेशबाट चार लाख ६६ हजार छ सय २२ जना जोडिएका छन् ।
औपचारिक रुपमा तीनजना र स्वरोजगार ३२ जना कोषमा जोडिएका छन् । १८ हजार चार सय ३९ रोजगारदाता सूचीकृत भएको कोषमा जम्मा रकम भने ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसबाट योगदानकर्तालाई तोकिएको जोखिम सम्बोधन गर्दा ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी औषधोपचारमा मात्रै ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कोषले जनाएको छ भने दुर्घटनामा ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा अवकाश हुनेहरूले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
हालसम्म योगदानकर्ता दम्पतीले मात्रै स्वास्थ्य सुविधा पाउँदै आएकोमा अबदेखि भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धका १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई पनि समेट्ने भएको छ । समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योगदानकर्ताका परिवारलाई पनि स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिनेको गृहकार्य भइरहेकोमा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गरेका छन् ।
२०७६ साउन १ गतेदेखि रोजगारदातासँग सम्बन्ध जोडिएका श्रमिकलाई रोजगारदाताले कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने नियम छ । नगराए कोषले ब्याजसहितपछि रोजगारदातालाई सहभागी गर्ने र नगरे रोजगारदातासँग असुलउपर गर्न सक्छ । रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आएको हो । कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान जम्मा हुन्छ । जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ ।
त्यो योगदान खाईपाई आएको तलबसुबिधाबाट नभई न्यूनतम तलबबाट कट्टी हुने व्यवस्था छ । कोषमा समावेश भएपछि श्रमिकले पहिल्यैदेखि खाईपाई आएको सुबिधा र तलबमा कुनै कटौती हुँदैन । आर्थिक संकटका बेला सामाजिक सुरक्षा कोषले नै मुलुक बचाएका धेरै उदाहरण भएकाले संकलन भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज खानका लागि मात्रै उपयोग नहुने को भन्दै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी बताउँछन् ।
अन्तरर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डबमोजिम औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायत कार्यक्रम समावेश छन् । घर र शैक्षिक कर्जासमेत रहेको छ । कोषले योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमको ठूलो हिस्सा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्दै आएको छ । तर, निजी क्षेत्रले भने अबदेखि जम्मा भएको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भई सो बमोजिम २०६७ साल चैत ७ गते भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको औपचारिक शुभारम्भ भने २०७५ मंसिर ११ गते भएको थियो । त्यसैले कोषले मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । कोषमा आबद्ध भएकाले वार्षिक एक लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउने गर्छ । २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागेमा १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुने व्यवस्था छ भने व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्छ ।
कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएमा त्यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने र अन्य दुर्घटनाको उपचारको ७ लाख रुपैयाँसम्म शोधभर्ना हुने व्यवस्था छ । दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोग लागेर काममा नफर्किएसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम पाइन्छ भने स्थायी रुपमा अशक्त भएमा अशक्तताको अनुपातको आधारमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन
प्रतिक्रिया