जनता थुन्दै प्रहरी, राष्ट्रिय झन्डा र टोपी लाउनेनै थुनिए ? सुरक्षा दिएको कि तर्साएको ?

काठमाडौँ — मंसिर सात गतेको जनप्रर्दशन पूर्व नै विरोध–प्रर्दशन हुने मुख्य क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको सरकारले शुक्रबार सडकमा निस्केका प्रर्दशनकारीदेखि सर्वसाधरणलाई समेत धरपकड ग¥यो । प्रर्दशनको नेतृत्व गरेका दुर्गा प्रसाईंलाई घरैमा नजरबन्दमा राखेको चर्चाका बीच सरकारले उनका समर्थकलाई बन्धक बनाउनेदेखि सडकबाट छापामार शैलीमा उठाएको छ । सरकारले सडकमा देखाएको छापामार शैलीले नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् मात्र भएको छैन प्रश्नसमेत उठेको छ । शुक्रबार काठमाडौंको तिनकुने क्षेत्र दिनभर जसो तनावग्रस्त बन्यो ।

विहिवार बल्खुमा प्रर्दशन गरेका दुर्गा प्रसाईका समर्थकले शुक्रवार तिनकुनेमा विरोध प्रर्दशन गर्ने घोषणा गर्नासाथ बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ भएको थियो । सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीले नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्नु पर्ने हो । तर शुक्रबार तिनकुने क्षेत्रमा प्रहरीले सडकमा निस्किएका जोकोहीमाथि धरपकड ग¥यो । प्रदर्शनमा सहभागी प्रसाईंका समर्थकबाहेक व्यक्तिगत कामले उक्त बाटो भएर हिँडेका सर्वसाधारण व्यक्ति पनि प्रहरीको धरपकडमा परे ।

प्रहरीले दर्जनौँ प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ ग¥यो । उनीहरुको गिरफ्तारी प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि भएको थियो । तर प्रदर्शनमै सहभागी नभएका सर्वसाधारण भने बाटोमा हिँडेको, उभिएको, प्रदर्शन हेरेकै कारण अनाहकमा प्रहरीको फन्दामा परे । अझ दौरा–सुरुवाला, ढाकाटोपी लगाएका तथा नेपालको झण्डा बोकेकाहरुलाई अपहरण शैलीमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

आन्दोलनका नाइके विवादस्पद व्यवसायी प्र्रसाई भक्तपुरस्थित निजी निवासमै नजरबन्दामा परेपछि रानो बिनाको मौरीझै रन्थनिएका समर्थकहरु भने सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रशासनको अनुमति बिना प्रदर्शन गरिएको भन्दै उनीहरुलाई प्रहरीले छापामार शैलीमा सडकबाट क¥यापझ्याप पार्दै उठायो ।

यसबाहेक विभिन्न पार्टी प्यालेसमा आश्रय लिएर बसेका समर्थकहरुलाई प्रहरीले सोही स्थानमा बन्धक बनाएको आरोप छ । यसअघि नै विरोध प्रर्दशन गर्ने मुख्यस्थल माइतीघरमा महिना दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्न लगाएको सरकारले शुक्रवार प्रर्दशनमै रोक लगाएपछि सरकार थप घेराबन्दीमा परेको छ ।

दुर्गा प्रसाईसँग डराएको आरोप खेप्दै आएको सरकारको शुक्रवारको शैलीसमेत आलोचित बनेको छ । सरकारले सडकमा देखाएको छापामार शैलीले नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् मात्र भएको छैन । यो शैलीमाथि प्रश्नसमेत उठेको छ र सरकार थप आलोचित बनेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले शान्तिपूर्ण ढंगले विचार राख्न पाउँछ , चित्त नबुझेका विषयमा विरोध गर्न पाउने मौलिक हकमै व्यवस्था छ ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मात्र होइन लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने सुन्दर पक्ष समेत हो । तर शुक्रवार सरकारले सडकमा देखाएको छापामार शैलीले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । लोकतन्त्रको हुँकार गर्ने सत्तासिन सरकारले देखाएको यो शैली आफैँमा लज्जास्पद रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।