काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल अराजकताको अखडा बनेको भन्दै सरकारले निर्देशिका नै बनाएर नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा दर्ताको प्रावधानसहित नियन्त्रणको समेत व्यवस्था गरेपछि लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको बहस सुरु भएको छ ।
मोबाइल, कम्प्युटर, ल्याप्टपजस्ता विद्युतीय सामग्री तथा साधनको प्रयोगमार्फत आममानिस इन्टरनेटका माध्यमबाट विश्वलाई नै एउटा घरमा परिणत गर्न सफल भइसकेका छन् । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा नेपालले गुणात्मक फड्को मारिसकेको छ ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै फेसबुक, टिकटक, ट्विटर, इष्टाग्राम, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु आम सर्वसाधरणका लागि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मुख्य थलो बनेका छन् । विचार अभिव्यक्तिका लागि निर्विकल्प माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जालमा आउने विचारहरुले सामाजिक तथा राजनीतिक आकारसमेत पाउने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो पहुँच र शक्तिको प्रभाव सत्ता राजनीतिमासमेत पर्ने गरेको छ ।
२०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडांैमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङको उदयदेखि आम निर्वाचनमा रवि लामिछानेहरु जस्ता पात्रहरुको उदयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थियो । सामाजिक सञ्जालकै भरमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरुको उदयदेखि अहिले दुर्गा प्रसाईं जस्ता पात्रहरु सक्रिय बनेका छन् । यसै कारण सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरु नै अत्तालिन थालेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले पोख्ने वितृष्णा र गालीगलौजबाट त्रसित मात्र छैनन् अत्तालिन पनि थालेका छन । सरकार र नेतालाई गाली गर्ने मात्र नभई व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने थलो सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । ठूला दल र सरकार सामाजिक सञ्जालको निशानामा परेपछि झस्किएका उनीहरु नीति नै बनाएर यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० जारी गर्नु यसैको उपज भएको स्पष्ट हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका–२०८० ले फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र नेटफ्लिक्स, सोनीलगायतका ओटीटी प्लेटफर्महरु नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनु पर्नेछ । दर्ता नभएका, नगरेका प्लेटफर्महरु जुनसुकै बेला बन्द गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । नेपालमा सम्पर्क कार्यालय नभएका प्लेटफर्महरुले सम्पर्क बिन्दु राख्नुपर्ने छ । कानुनविपरीत र घृणा फैलाउने विषयबस्तुहरु हटाउनु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु निर्देशकामा उल्लेख छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियमन गर्न निर्देशिका ल्याएसँगै यसको आलोचना हुन थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा दुरुपयोग बढ्दै गएको कुरामा दुई मत छैन । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा दैनिक रुपमा पीडितहरुले उजुरी दिने गरेका छन् । जसले गर्दा नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण जघन्य अपराधदेखि ठगी धन्दासम्म बढ्दै गएका छन् । यसको व्यवस्थापन र नियमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर नियमनको गर्नुको सट्टा आफ्नो सहजताका लागि नियन्त्रण नै गर्ने सरकारको नीति भने आलोचनात्मक बनेको छ ।
प्रतिक्रिया