सरकारसँग कैदी राख्ने ठाउँ छैन, २६ वर्षका कैदी पनि बाल सुधारगृहमा, मन्त्रीको जवाफ टालटुले

काठमाडौँ — बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरुको मानव अधिकार हनन नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन छ । बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीको मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरु भएको निष्कर्ष प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निष्कर्ष छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कानुन, न्या तथा मानव अधिकार समितिले सुधार गृहका बालबालिका र कैदीहरुको मानव अधिकार हनन नहुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दिएको छ । बालबालिका र कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकार हनन नहुने गरी आवश्यक कार्य गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बताईन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बाल सुधार गृह र कारागारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समिति बैठकमा सहभागी सांसदहरुले बाल सुधार गृहलाई चुस्त बनाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले अनुगमन नगरेकै कारण बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय भएकाले यसको परिणाममा देखिने गरी सुधारको प्रत्याभूति गराउने काममा ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ ।

बाल सुधार गृह बाल बिगार गृहमा परिणत भएकोमा सांसदहरुको आपत्ति थियो । लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुका कारण बाल सुधार गृहमा अपराधिक घटनाहरु हुने गरेको भन्ने सरकारको भनाईलाई उद्धृत गर्दै त्यो कसरी सम्भव भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बाल सुधार गृहहरु सामाजिक संघ, संस्थाहरुलाई सञ्चालन गर्न नदिने बताए ।

बाल सुधार गृहको व्यवस्था नभएका बेला सामाजिक संघ, संस्थाहरुले बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी पाएपनि अब भने आफैँले सबै बाल सुधार गृहहरु सञ्चालन गरेर अघि बढाउने कुरामा सरकार गम्भिर रहेको मन्त्री आचार्यले बताए । लागुऔषधमा फसेका र १८ वर्ष भन्दा माथिकालाई बाल सुधार गृहमा नभई छुट्टै व्यवस्था गर्ने सोच पनि सरकारले अघि सारेको उनको तर्क थियो ।

सुधारगृहमा सबै उमेर समूह एकै ठाउँमा राख्ने गरिएकोमा यही कारण बालसुधार गृहमा झडप लगायतका घटनाहरु पनि बढिरहेको छ । यस्तोमा१८ वर्ष नाघेका बन्दीलाई छुट्टै राख्ने तयारीसमेत सरकारको छ । सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई समाजमा फर्केपछि पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारीको अवसर सृजना हुनेगरी सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।