काठमाडौँ — विद्युत् सम्बन्धि प्रचलित कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलमा छ । सदनमा औपचारिकता र सामान्य सैद्धान्तिक छलफलमै सिमित बनेको विधयक मस्यौदामाथी सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टि भने बढ्दो छ । विद्युत विधयक मस्यौदामाथी प्रायोजितको प्रश्न उठेको छ । नेपालमा जारी बहसको विषय बनेको विद्युत विद्ययक अहिले भैसी किन्दा पाडो उपहार नभएर, दुध किन्दा भैसी उपहार जस्तो भएको छ ।
यो भनाईको तातपर्य, खोला बाट विजुली उत्पादन गरेर विद्युत बेच्नु पर्नेमा विद्युतका लागि खोलानै बेच्ने खेलोमेलो सुरु भएको छ । अहिलेको विद्युत विद्ययकमा, विजुली विक्रीमात्रै नभएर गोलमोटलमा खोलै जिम्मा लगाएर विुद्युत बेच्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो देशका लागि राष्ट्रघाति कदम हो । विजुलीको नाममा विदेशीको पोल्टामा खोला नाला जिम्मा लगाउने प्रस्ताव किमार्थ स्विकार्य नहुने केही सांसदहरुको भनाई छ । तथापी यो विषयमा घनिभुत रुपमा छलफल भएर जुन तहबाट गम्भीर रुपमा आवाज उठ्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
विद्युत् सम्बन्धि प्रचलित कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयकमाथी केहि सांसदहरुले सदनमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन । तर यो आवाज केही व्यक्तिमा सिमित छ । यो हुनु राज्यका लागि दुर्भाग्य रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सदनमा कम चासोमा परेको विद्युत विधयक मस्यौदाप्रति सरोकारवालाहरु चिन्तित छन ।
सदनमा प्रस्तुत भईसकेको प्रस्तावित विधयक विद्युत क्षेत्रको विकास अनुकुल नभएको भन्दै उक्त विधयक जस्ताको त्यस्तै पास भए निजी क्षेत्र कोमामा जाने उनिहरुको तर्क छ । निजी उर्जा प्रबद्र्धकहरुले विधयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन । सरोकारवाला व्यक्तिहरुले यसको विरोध नै गरिरहेका छन । विद्युत निर्यात गरेर धनी हुने सपना देख्ने तर पानीको बहुउपयोगतर्फ ध्यान नदिएको जलस्रोत विज्ञहरुको तर्क छ । विधेयकमा नेपालमा ठूला बाँधहरू निर्माण हुँदा भारतलाई हुने फाइदावारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको विषयप्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
भारतलाई बिजुली बेच्ने र आर्थिक स्रोत बढाउने कुरामा विधयकमा जोड दिएकै छ । विधयक पूर्णत भारतको स्वार्थ लक्षित भएको विश्लेषण चर्को छ । विद्यूत खपत र उर्जा सुरक्षामा मौन रहेको छ । भारत भ्रमणमा गएर १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्रीले नीति नियम पनि भारतीत स्वार्थ पे्ररिेत रहेको धेरैको विश्लेषण छ । कोशी,गण्डक, लगायतका ठुला सम्झौताहरु गर्दै आएको नेतृत्वले विधयक पनि उस्तै ल्याएको आरोप उनीहरुको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको ५२ पुष्ठ लामो विद्युत विधेयक २०८० पूर्णत विश्व बैंकका पूर्व अध्यक्ष जेम्स डी वोल्फेनसोनको विचार निर्देशित छ । वृहत विकासको अवधारण कम्प्रिहेन्सिभ डेभलपमेन्ट मोडल अर्थात वोल्फेनसोनको ढाँचालाई विधेयकको पहिलो पृष्ठमा राखिएको छ । विद्युत विधयक कति गम्भिरताका साथ तयार पारिएको छ वोल्फेनसोनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिको रूपमा उद्धृत गर्नुले उदाङगो पारेको छ ।
सदनमा यो विषय खोतलिएन । विद्युत विधयकमा जुन तहको बहसको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो भएन । सदनमा औपचारिकता र सामान्य सैद्धान्तिक छलफलमै सिमित बन्यो । नेपालमा हाल करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा ११ सय ६० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको र बाँकी निजी क्षेत्रको सहभागीतामा उत्पादन भएको छ । निर्माणाधिन मध्ये ४५ सय मेगावाट मध्ये ६०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरण अन्य बाँकी निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया