काठमाडौँ — गुण्डा नाईके रिगल ढकाललाई आममाफी दिएको प्रकरणले सरकार बद्नाम हुदाँ यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको छ । जहाँ अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश नै जारी गर्दा आममाफीका नाममा भएको गल्ती सच्याउन चौतर्फी दवाव छ ।
जसले रिगलको पुन जेल यात्राकै पक्षमा माहोल समेत बन्न थालेको हो । तर के सरकाले आफ्नै गल्ती सच्याउदै अघि बढ्ने कानुनी बाटो अझै बाँकि छ त ? अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्दिए के हुन्छ ? खुडा हानेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई आममाफि प्रकरणको चौतर्फी विरोध भएको छ । जहाँ उनीविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन भने अदालते सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ ।
शेर्पाको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले शुरुमै विभिन्न प्रश्न उठाउँदै विपक्षीलाई मिति र समयसमेत तोकेर लिखित जवाफ मागेको छ । त्यस्तै उनको परिवारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न तथा रिट निवेदनमा उठाइएका कानूनी जटिलता र महत्वको विचार गर्दै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न दिएको आदेशले यो आममाफीकै विषयमा नयाँ नजिर बन्न सक्ने अवस्था प्रष्ट छ ।
त्यस्तै यसलाई अग्राधिकार दिएर लिखित जवाफ आएको भोलिपल्ट अर्थात असोज २५ गते सुनुवाइको लागि पेशी चढाउनसमेत शर्तसहित आदेश दिएको तथा महान्यायाधिवक्ता स्वयंलाई बहसमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको विषयले समेत यसलाई न्यायलयले गम्भिर रुपमा हेरेको प्रष्ट छ । यो रिटमाथिको सुनुवाइ कुनै पनि पक्षको अनुरोधमा स्थगित नहुनेसमेत आदेशमा उल्लेख हुदाँ सत्तारुढ दल कांग्रेका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले समेत यसलाई अदालतको सकारात्मक कदमका रुपमा हेरेका छन । जहाँ आममाफी कै विषयमा सोच्नुपर्ने वेला आएको उनको तर्क छ ।
सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत यसमा आफूहरुसंग छलफल नभएको बताँउदै गर्दा यसको जिम्मेवारी लिने नै कोहि देखिएको छैन । जसले राष्ट्रपतिको सादगी छवी माथि समेत प्रश्न उठ्दा माओवादीकै सासद माधव सापकोटाले कुनै कानुनी बाटो भए सरकारले यसमा पुर्नविचार गनुपर्ने सुझाव दिएका छन । यसको अर्थ रिगललाई माफीको विषय गलत भएको सवैपक्षले महसुस गर्न थालेको प्रष्ट छ भने पुन उनको जेल यात्राको विकल्प नभएकोमा सबै एकमत देखिन्छन् ।
तर ढकालले भने आफूलाई सरकारले माफी मिनाह दिएको नभई कानुनी रुपमै जेल बसेर रिहा गरिएको दावी गर्न थालेका छन । हत्यामा दोषी ठहर भएका मोरङका प्रमेश राजवंशीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै गरेको फैसलालाई नजिर बनाएको उनी पक्षको दावी छ । जहाँ हालका प्रधानन्यायधीस तथा तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै साविक कारागार नियमावली २०२० अनुसार हुने ४० प्रतिशत कैद बसे पनि कैद मिनाह हुने फैसला गरेको थियो ।
फलत ः रिगल पनि २०७२ सालमा जेल परेको भन्दै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार कैद कट्टाका लागि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान हुनुपर्ने प्रावधान लागु नहुने उनी पक्षको दावी छ । यसको अर्थ राजनीतिक रुपमा बढेको दवाव र कानुनी रुपमै पनि सर्वोच्चले देखाएको संवेदनशीलताले आफ्नै नजिरसम्म तोड्ने अवस्थामा न्यायलय पुग्छ त भन्ने आम चासो छ । यता वरिष्ठ अधिवक्ता तथा भारतीका तर्फको अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने भने दशै अघि नै मुद्धा टुङ्गो लाग्ने बताउँछन । चौतर्फी रुपमा बढेको दवाव र मुद्धाको संवेदनशीलताका कारण न्यायलय समेत विवेक प्रयोग गर्ने बताउने उनी रिगल पुन जेल जाने दावी गर्छन ।
जसले प्रधानमन्त्रीलाई समेत नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उनको तर्क छ । चौतफी विरोध हुदाँ समेत सरकार मौन बस्नुले सरकारले रिगल वारे आफ्नो गल्ती सच्याउने छाटकाट पक्का जस्तै छ । फलत ः अहिले न्यायलयले के गर्छ भन्ने मै सवैको चासो बढेको छ । जसले आममाफीबारे सुरु भएको वहसमै नयाँ आयाम समेत तयार गर्ने पक्का हुदाँ डनका सामु झुकेको कंलकको आक्षेपबाट भने यो सरकार मुक्त हुने छैन ।
प्रतिक्रिया