काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता हुनासाथ विरोधको सामना गर्नुप¥यो । संसदमा दर्ता हुने वित्तिकै विवादमा परेको यो विद्येयकमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भईरहेको छ । सदनमा टेवल हुनेवित्तिकै सडकको सामना गर्नुपरेको शिक्षा विधेयकमाथि सत्तारुढ सांसदहरुले नै प्रश्न उठाएपछि सरकारलाई अप्ठ्यारो आईलागेको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भईरहेको छ । सदनमा टेवल हुनासाथ सडकको सामना गर्नुपरेको यो विद्येयकमाथि सत्तारुढ सांसदहरुले नै प्रश्न उठाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको शिक्षा विधेयक प्रतिपक्षसहित सत्तापक्षकै सांसदहरुको निशानामा परेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा दिएको छ । स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक आएको बताएका छन । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।
शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको शिक्षा विधेयकमाथी प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलमा भईरहेको सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टि छ । शिक्षा विधयकको विरोधमा संशोधन वा खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकलाई सहमति गरेर पठाएका दलहरुले शिक्षकलाई सान्त्वना दिन वा साँच्चिकै विधयकको चिन्ता विस्तारै लेखाजोखा होला ।
पटक पटक राजनीतिक स्वार्थ र निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकको दबाबले उल्झनमा परेको शिक्षा विधेयकलाई सदनले निकास दिन्छ वा झन विवादको दलदलमा फसाउँछ, चासो सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया