काठमाडौँ– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फुटपाथमा व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन् । ९ दिनदेखि राष्ट्रियसभा गृह अगाडि उभिएका अभियन्ता ईःसँग भएको वार्ता असफल भएको भोलिपल्ट बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । फुटपाथ, बाटो तथा राइट अफ वे मा व्यापार गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै भनेका छन्, यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरुले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनी भन्दा अलग होइन ।
विहान र बेलुकी २र२ घण्टा समय छुट्याउने विकल्पमा पनि सहमत हुन नसक्ने उनले बताएका छन् । यो समयमा पनि बालबालिका, दृष्टिविहीन, बिरामीहरु हिँड्ने तथा आगलागीका घटना हुने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यस्तो आपतकालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरुले अवरोध गर्छन् । फुटपाथबाहेक अन्य सार्वजनिक स्थान दिन कानुनले नै नमिल्ने बालेनको तर्क छ । उनले भने, खाली ठाउँजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर दिन मिल्दैन ।
सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरुलाई भृकुटीमण्डपमा व्यवस्थापन गर्न कोसिस गरेपनि फुटपाथ खाली नभएको उनले बताएका छन् । सरकारको सरकारी जग्गा दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग नभएको भन्दै उनले भनेका छन्, तपाईंको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला । संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता बिषय महानगरले परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला । तर गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयं तपाईंको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईंको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ ।
आफूले चुनावी एजेन्डा नबिर्सिएको भन्दै म�


प्रतिक्रिया