शिक्षामन्त्रीले शिक्षकलाई हेपे, आन्दोलनमा राजनीतिक रंग, शिक्षकलाई पेन्सन दिँदा सेना सडकमा आउने !

काठमाडौँ — विधेयकको मस्यौदा लेख्दा बुद्धि नपु¥याएका दलहरु शिक्षा विधेयकविरुद्ध शिक्षक आन्दोलित बनेपछि माग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाजलाई बलियो बनाए । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं विदेश भ्रमणमा रहदा शिक्षामन्त्री पनि आन्दोनलाई अन्देखा गरिरहेका छन् । अन्तः सरकार र शिक्षकहरुबीच भएको सहमितले पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली राजनीतिक चंगुलमा फसिरहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमाथि संसदमा सामान्य छलफल समेत हुन नपाउँदै देशभरका शिक्षकहरु भने विगत तीन दिनेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमै उत्रिए ।सरकार र शिक्षक महासंघबीच पटकपटक भएका सहमति विपरीत ऐन आएको भन्दै उनीहरुले विधेयकमा १८ बुँदे असहमति थियो ।

नीजि विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले राज्यमन्त्री लगायत सरोकारवालासँग समेत छलफल नगरी विधेयक आएको आरोप पनि लागेको छ । यसअघिनीजि विद्यालय ५ बर्षपछि अनिवार्य गुठीमा जानुुपर्ने लगायतका प्रावधानहरुमा पनि सरकारले विद्यालय सञ्चालकहरुको दवावमा संसोधन गरि विधेयक ल्याएको थियो । विधेयक ल्याउँदा वुद्धिमतापूर्वक नल्याएका दलहरु शिक्षक आन्दोलित बनेपछि भने माग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बनाउन थालेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं विदेश भ्रमणमा रहदा शिक्षामन्त्री पनि आन्दोनलाई अन्देखा गरिरहेका छन् ।

संविधान दिवसकै दिन नेकपा एमालेले आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । दलहरु यतिमा मात्रै रोकिएनन् । कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा पनि शिक्षकका माग सम्बोधन हुनुपर्ने आवाज चर्को बन्यो । अब प्रश्न उठ्छ कि आज सरकारलाई नै विधेयक सच्याउन माग गर्ने सत्तारुढहरु विधेयकको मस्यौदा हुँदा के गरिरहेका थिए ? अहिले उनै दलहरु शिक्षकका मागहरु हर हालतमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
शिक्षकहरुले राखेका मागहरुमध्येको एक महत्वपूर्ण माग हो, ट्रेड युनियन ।

संविधानले नै ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ र विधेयकमा ट्रेड युनियन नरहने उल्लेख छ । व्यवस्था परिवर्तका समयमा नभई नुहने ट्रेड युनियन आज किन आवश्यक भएनन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । हिजो विद्यार्थी संगठनबाटै उदाएका कांग्रेस महामनत्री विश्पप्रकाश शर्माले केही समयअघि मात्रै संगठनहरु खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति पनि चर्चामा थियो । अहिले कांग्रेसभित्र पनि पार्टीसम्बद्ध शिक्षक संगठन खारेजीसम्मकौ माग पनि उठिरहेको छ । महामन्त्री थापा पनि आफूले मात्रै संसदमा यस विधेयकविरुद्ध ७० भन्दा बढि संसोधान हाल्ने बताउँछन् ।

संविधानमा नै माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानिय तहमातहत नै हुने भनिएको छ । तर शिक्षकहरुको तलव संघले दिने व्यवस्थाले विधेयकमै विरोधाभाष देखाएको छ । स्थानीय तह मातहत नै रहेका वालविकास सहजकर्ताहरुलाई भने स्थानीय सरकारले नै सेवासुविधा उपबल्ध गराईरहेको छ । केही मागहरु तत्काल सम्बोधन हुने खातका भएपनि केही मागहरुका लागि भने संविधान संसोधन नै गर्नुपर्ने तथा आर्थिक भार बढाउने खालका छन् । राहत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्दा करोडौं आर्थिक भार थपिने देखिएको छ । अर्कोतर्फ शिक्षकहरुलाई उपदान र पेन्सन दिने हो भने सेना र निजामतीहरु सडकमा आए के हुने भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बलेन शाहको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेका शिक्षकहरुले केन्द्रिय नेताहरुलाई समेत बोली फेर्न वाध्य पारेका छन् । शिक्षकको हाजिरमा रातो कोरेको महानगरले अब स्थानीय सरकारको शिक्षामा आउन लागेको अधिकार कटौती भए कुन रुपले हेर्ला तथा केन्द्र र स्थानीयको समन्यवको कस्तो रहला भन्ने चासोको बिषय बनेको छ । भविश्यमा आउनसक्ने समस्याहरुको ख्यालै नगरी विधेयक ल्याएका दलहरु अहिले शिक्षकहरुसँग झुकेका छन् ।

दलहरु शिक्षकका संगठनलाई देखाएर आफ्नो राजनीति सुरक्षित पार्न चाहन्छन् । शिक्षकहरुकै आन्दोलनका कारणआफूकमजोर पर्ने झस्कोले समेत उनीहरु बोली फेर्न बाध्य भएको बुझ्न समस्या पर्दैन । अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षा सुधारको बाधक थियो वा दलहरुको चरित्र । अन्ततः शिक्षक र सरकारबीच भएको सहमतिले पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली दललले चाहेअनुरुप चल्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखाइदिएको छ ।