काठमाडौँ — तीन दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । पटक पटकको वार्तापछि शुक्रवार साँझ सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच सहमति भएको हो । सात बुँदे सहमतिसँगै शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधयक विरुद्ध देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु पठनपाठन नै ठप्प गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिँदा संघिय राजधानी काठमाडौं ३ दिनसम्म अस्तव्यस्त रह्यो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विदेश भ्रमण रहँदा शिक्षकहरु सडक संघर्षमा उत्रिएपछि राष्ट्रिय राजनीति कम सकसपूर्ण भएन । वार्ताको नेतृत्वलाई लिएर असन्तुष्ट शिक्षक तथा कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुखसँगै वार्ता गर्ने नभए वार्तामै नबस्ने अल्टिमेटमकाबीच कार्यवहाक प्रधानमन्त्री पूर्ण बहादर खड्का, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि समग्र राज्य संयन्त्र नै अघि सरेपछि वार्ता सफल भएको हो । सडकमा शक्ति प्रर्दशन गरेरै सरकारलाई घुँडा टेकाउने रणनीतिमा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्दोलनमा चौतर्फी समर्थन र सरकारको ध्यानकर्षण भएपछि सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच पटक पटक वार्ता असफल र शिक्षकको आन्दोलन थप चर्किएपछि चौतर्फी दवावमा परेको सरकारले शिक्षकलाई वार्तामा ल्याउन सफल भएको हो । सात बुँदे सम्झौतासँगै शिक्षकहरुको आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । शिक्षकहरूले उठाएका मागलाई संसदीय सर्वोच्चता मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच सहमति भएको तर विधयक संशोधन भन्दा पनि संविधान नै संशोधन गरेर मात्र यो समस्याको समधान हुने विज्ञहरुले तर्क छ ।
संविधान नै संशोधनको बहस भईरहँदा विधेयकविरुद्ध सडकमा उत्रिएका शिक्षक र आन्दोलनरत शिक्षकबीच समझदारी भए पनि संसदमा दर्ता भएको विधयकले सदनदेखि शीतल निवाससम्मको सामना गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारमा बाझिएको विधयकमा भएको सहमति फगत तत्काल आँखामा छारो हान्ने काम भन्दा फरक पर्दैन । तथापी सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीचको सहमतिले विद्यालय खुल्नेछन । शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालयमा भेटिने वातावरण बनेको छ ।
प्रतिक्रिया