शिक्षक र सरकारको जुहारी, विद्यालयमा छैन पठाई, स्कुलै बन्द गर्ने धम्की, फकाउँदै मन्त्री

काठमाडौँ — मङ्लबार बिभिन्न कार्यक्रम गरी शिक्षा दिवस मनाईएको छ । दवस मनाइरहदाँ शिक्षकहरुभने सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विद्येयकको बिरोधमा आन्दोलनमा छन् । शिक्षा विद्येयकको विरोधमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले माग पुरा नभए विद्यालय नै बन्द गर्ने भन्दै सरकारको आह्वान गरेको वार्तासमेत बहिष्कार गर्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्तामाबस्न नेपाल शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ ।

मङ्गलवार ‘समावेशी र सीपमूलक शिक्षा ः स्वदेशमै युवा राष्ट्रको इच्छा’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ यो वर्षको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइयो । दिवस मनाईरहदाँ शिक्षकहरुभनेबिद्यालय बन्द गर्नेलगायत मागसहित आन्दोलनमा छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सरकारले सङ्घीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न गत भदौं २७ गते शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो । तर शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको मुलभुत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नगरिकन संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति आन्दोलनमा छ ।

यता सरकारले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेपनि अस्वीकार गरेका छन् । महासंघले पठनपाठन रोकेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार ३ बजे वार्तामा बोलाएको थियो ।तर उनिहरुले सरकारसगँको बार्तामा नजाने भन्दै बुधबारदेखि देशभरका विद्यालय ठप्प पार्नेलगायत १८ वटा बुँदामा असहमति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्नरत छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्नेे बताए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरु र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरीछलफल गर्ने बताए ।

आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहकोे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईको भनाइ छ । ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एकातर्फ संगठन भित्रको आफ्नो अधिकारका लागि विद्यार्थीको भविश्यनै दाउमा राखेर आन्दोलनमा होमिएका छन् भने सरकारको आश्वासनलाई समेत लत्याएर वार्तामा बस्न पनि इन्कार गरीरहेको अबस्थामा शिक्षकलेनै भविश्य नदेख्ने र राज्य शिक्षा प्रति उदासिन हुनुले भोलिको शिक्षाको भविश्य के होला भन्ने एकपटक होइन, पटक–पटक गम्भीर भएर सोच्ने कि ?