प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, नयाँ एजेन्डा कि पुरानो प्राथमिकता ? अलपत्र सम्झौताले पार पाउँला ?

काठमाडौँ — आगामी असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाँदैछन । उच्चस्तरीय कुटनीतिक भेटघाट र भ्रमण एजेन्डाको चटारोले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणवारे चासो बढ्दो छ । हौसिएर सम्झौता गर्ने तर कार्यन्वयनमा सक्रियता नदिने कुटनीतिक चरित्रले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एजेन्डा चर्चामा छ । दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको साताव्यापी भ्रमणमा निस्किन लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज पहिलो साता उत्तरी छिमेकी चीनमा ओर्लिने छ ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन सक्काएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उतैबाट बेइजिङतर्फ लाग्नेछ । १० वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रिया मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्किएका प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा वेइजिङ आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य बनाएका थिए । संयोग दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी हुन दोस्रोपटक नै चीन पुगेका प्रचण्ड आफ्नो प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा तेस्रो पटक नै चीन पुग्दैछन ।

प्रधानमन्त्री हुन साथ बोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनबाट निम्तो आए पनि भारतबाट भ्रमण सुरु गर्ने अल्टिमेटमाका कारण यसअघिको चीन भ्रमण रद्ध गरिएको थियो । एसियन खेलको औपचारिक उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन चीन जान लागेका प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रा उच्चस्तरीय कुटनीतिक भेटवार्ताका कारण स्वभाविक चासोमा छ । आन्तरिक राजनीतिमै दख्खल दिने तहमा पुगेको चीनिया सक्रियता, नेपाल मामिलामा चीन र अमेरिकाको आमनेसामने भईरहेको कुटनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण र चासोको रूपमा हेरिएको छ ।

चीनले जारी गरेको आफ्नो मानचित्रमा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएपछि प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रा थप चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले चीनसँग मुलत सीमा नाकाको नियमित सञ्चालन र पूर्वधार विकास मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव परराष्ट्र मामिला जानकारहरुको छ । प्रचण्डको चीन यात्रा विशेषत दुई देशबीच हुने नयाँ सम्झौतासँगै अलपत्र परेका पुराना परियोजना र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न हुने पहलले सबैको ध्यानकर्षण गराएको छ । विआरआई र पारवहन सम्झौता अन्तर्गत भएको दर्जर्नौ योजनाहरु अलपत्र छन । निर्माण भईसकेको पूर्वधारहरुको प्रयोग राम्रोसँग हुन सकेका छैन ।

अलपत्र परेको पोखरा विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थल पछिल्लो उदाहरण हो । सीमा नाका सञ्चालनको असहजता कायम छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण पूर्वधार विकास र आर्थिक केन्द्रित गर्दै एजेन्डामा गृहकार्य गरिरहेका छन । विज्ञहरुले २०१६ देखि हालसम्म भएको दुईपक्षीय समझदारी र सम्झौताहरुको कार्यन्वयनमा पहल गर्न सुझाव दिएका छन । विकास पूर्वधारसँगै दुई मुलुकबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण मुख्य भएको उल्लेख गरेका छन ।

पञ्चशीलमा आधारित र शान्त कुटनीतिक अभ्यास सञ्चालन गर्ने चीन पछिल्लो समय नेपाल मामलामा प्रतिक्रियात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेदेखि कुटनीतिक सक्रियता ह्वात्तै बढाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रामा चासो छ । पटक पटक भएको उच्चस्तरीय भ्रमणमा हौसिएर जति लोभलाग्दा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन पाटोमा कुटनीति चुक्दा उपलब्धि शुन्य सरह छ । त्यसैले नयाँ सम्झौतासँगै पुराना योजनाहरुको कार्यन्वयनमा कुटनीतिक संवाद सर्त बन्न जरुरी छ ।