काठमाडौँ — महिनादेखि कामुकै भरमा न्यायालय चल्दा न्याय प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । झन राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामै संकट परेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बालुवाटारमा बैठक बस्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिला संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिको गठन हुनुपर्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि संसदीय समितिको भागबण्डा र अनिमात्रै प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका विषयमा कुरा अघि बढ्ने ओलीको अडान थियो । जबकि संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिक्त न्यायालयको नेतृत्व सिफारिसका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर न्यायालयमा राजनीति हाबी हुँदा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषय अन्योलमै रोकिएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले दुईदुईपटक संसद विघटन गर्दा हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश थिए । तर कार्कीले दुवैपटक संवैधानिक इजलासमा बस्न इन्कार गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीकै पालामा न्यायाधीशको नियुक्त पाएको र बाँझिएको देखिनेभन्दै इजलास नबस्ने कार्कीको अडान थियो । तर इजलासमै बसेर आफ्नो पक्षमा भूमिका खेल्ने विश्वास गरेका ओलीकार्कीको निर्णयले असन्तुष्ट बने । जुन असन्तुष्टि अहिले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा देखिएको छ ।तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणामाथि महाभियोग लागेपछि लामो समय रिक्त न्यायालयको नेतृत्व गर्न असोज १५ गते कार्की कामुको जिम्मेवारीमा आएपनि राजनीतिक दलको माथापच्ची र सरकार फेरबदलको असरले उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न सकिरहेका छैनन् ।
झन संवैधानिक परिषद्को स्पष्ट बहुमतमा रहेका ओलीकै नजरअन्दाजमा परेपछि कार्की कामुकै आधारमा काम गर्न बाध्य छन् । किनकि संसद विघटनको मुद्धामा असहयोग गरेको भन्दै ओली असन्तुष्ट बन्दा इजलासमै नबसी सहयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड प्रफुल्लित छन् । जुनकुरा उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको माग गर्दै बालुवाटार गएका बार पदाधिकारीसमक्ष व्यक्त गरेका थिए ।प्रचण्डको यही अभिव्यक्तिले ओली झन झस्किएका छन् । दुई स्वार्थका दुई राजनीतिक शक्तिको टकरावले न्यायालय भने १४ महिनादेखि कामुकै नेतृत्वमा चलेको छ ।
यसअघि कामुकै जिम्मेवारी सम्हालेका दीपककुमार कार्की असोज १५ मा कामुकै हैसियतले विदा भएका थिए । त्यही बाटोमा अहिलेका कामु हरिकृष्ण कार्की छन् ।उनले कामुकै हैसियतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सपथ खुवाए ।प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभए कार्की भदौ १५ पछि कामुकै हैसियतमा विदा हुनेछन् । कार्कीले आफुमाथि घेराबन्दीको अनुभूति भएको र पूर्वाग्रहले न्याय नहुने बताएका छन् ।
सर्वाेच्चदेखि उच्च अदालतसम्म कामु न्यायाधीशकै भरमा न्यायालय चलिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नै नियुक्त नहुँदा सर्वाेच्चमा ५, उच्चमा ४२ र जिल्ला अदालतमा ४० न्यायाधीशको पद रिक्त छ । जसले जनतामा न्यायको प्रभावकारी प्रवाह भएको छैन । फलतः ओली, प्रचण्ड र देउवाले बिथोलिएको संवैधानिक परिषद्को लयलाई सही बाटोमा फर्काएर न्यायालयमाथिको अन्याय निरुपण गर्नुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया