काठमाडौँ — मेयर पदबाट मलाई आज राजीनामा दिन लगाउन खोज्दैछन्, यो देश कहिले पनिबन्दैन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गएको फागुन १३ गते सामाजिक संजालमाशतिले सरापेको देश भने झै पारेर लेखेको स्टाट्स हो यो । सिरियलमा जस्तो एक भाग हेरेपछि अर्को भाग हेर्नै पर्नेअर्थात छुटाउनै नमिल्ने गरी क्रमशमा छोडेजस्तै गरी बालेनले स्टाट्स लेखे । उनले यो लेखेनन् कि उनलाई कसले राजीनामा दिन बाध्य पार्दैछ भनेर ।
धेरैले बालेनको यही भागसँग जोडिएको अर्को स्टाटस् आउँने आशागरे तर अहँ दिन हप्ता हैन २ महिना वित्न लाग्दा पनि बालेनले राजीनामा दिन बाध्य पार्नेको विषय खुलासा गरेनन् । बालेनले बाध्य पारिएको अभिव्यक्ति दिदा विरोधीलाई जतिचासो भयो त्यो भन्दा बढि चिन्ता उनका शुभेच्छुकलाई थिये। सामाजिक संजालमा रमाईरहने बालेनले यो विचमा अन्य गतिविधीहरु प्नि पोस्ट्याई राखे राजीनामाको विषय यसै छायाँमा पर्यो । फेरि चैत्र २५ गते सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने देखि नेताहरुलाई सिसडोलको फोहोरमा घोप्ट्याउने सम्मको अभिव्यक्ति दिएपछि बागदरबार र सिंहदरबार बीचको लडाई बाहीरै छताछुल्ल भएको छ ।
यसले स्थानीय सरकार काठमाडौं महानगरपालिका र सिंहदरबार दुई धुर्बमा उभिएको प्रस्ट संकेत गरेको छ । बागदरबारमा बसेर पटक पटक सिंहदरबारलाई ललकारी रहेका बालेनले हुर्मत लिन खोजेको भन्दै प्रचण्ड सरकारले क्याविनेट बाटै सचेत गराउने निर्णय गर्यो । तर सरकारको यो निर्णयनै विवादमातानिएको छ । मुलत मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीति पालनागर्न लगाउन’ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेपछि तीनतहका सरकारको क्षेत्राधिकार र स्वायत्तताका सीमाबारे प्रश्न उठेको छ।नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई स्वतन्त्र हैसियतदिएको संविधानका जानकारहरु बताउछन् ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा“कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनता माग म्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिना सम्मनिलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने“ व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि कारण देखाएर सङ्घीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने वातिनका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई “कुनै पनि अवस्थामा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । यस कारण पनि प्रचण्ड सरकारले बालेनलाई सचेत त गराउला तर संविधानमै टेकेर कावाहीगर्ने ल्याकत राख्दैन ।
संविधानमा स्पस्ट रुपमागरिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय, संघ र प्रदेशमिलेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । स्थानीय सरकार,प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको सम्वन्ध नागबेली बनेर जेलिएको छ । आफुलाई असहयोग गरेको भनेर बालेन ले भडास पोख्नु र हामीलाई उछितो काड्यो भनेर नेताहरुले लगाम लगाउन खोज्नुको तुक छैन । यसर्थमा पनि स्वायत्त अधिकार पाएका तीन तहले नङ र मासुकोझै सम्वन्ध स्थापित गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।संघिय सरकारबाट आफुले सहयोग नपाएको भन्दै बेलाबेला फेसबुक स्टाटसमार्फत असन्तुष्टि र बेचैनी प्रकट गरिरहने बालेनले अब यस्ता बालापन छोड्नुपर्छ ।
शासकहरुको थलो सिंहदरबार मुकामभित्रको फोहोर नउठाएर पौठाजोडी खेलेका बालेनलाई यति संघिय सरकारले पावर सो गरेर हामी महानगरलाई विजुली दिन्नौ भन्यो भने के त्यो निर्णय सान्दर्भिक होला ? काठमाण्डू भित्रको फोहोर स्थानीयतहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यस अर्थमा पनि बालेनले ढिलो छिटो फोहोर नउठाएर धर छैन तर उनले यो बीचमा संम्वादमार्फत मनमाझ्न पाउने ठाउँचै प्रशस्त छ ।
प्रतिक्रिया