काठमाडौँ — टिआरसी लगायतका विषयमा छलफल गर्न एक ठाँउमा देखिन थालेका एमाले कांग्रेस र माओवादीको शिर्ष नेतृत्व आज ओली निवासमा वैठक बस्यो । तेश्रो पटक उनीहरु एक ठाँउमा वस्दा छलफल सकारात्मक नै देखियो भने यसलाई सभामुख मध्यस्तकर्ताको भूमिकाले निष्कर्ष दिन थालेको रुपसमा समेत हेरिएको छ । संसदीय समिति गठन र द्धन्द्धकालिन मुद्धा सम्बन्धी विधेयक टिआरसीमा प्रतिपक्षीलाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्न नसकिने वुझेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले केपी ओली फकाउन थालेका छन ।
आफूमाथिको तजविजी अधिकार कटौती नगरेर गुन लगाएपछि यसको भूमिका खेलेको सभामुख घिमिरेले सुरुमा प्रचण्ड ओली र शेरबहादुर देउवालाई सिंहदवारमा एक ठाँउमा ल्याएका थिए । जहाँ संसदीय समिति नै गठन नभएको अहिलेको अवस्थामा पनि ओलीले फाष्ट ट्रयाकबाट विधेयक अघि बढाउन नसकिने अडान कायम राखे । लगत्तै सभामुख निवास वालुवाटारमा भेला भएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमै कुराकानी गरेका उनीहरुले विशेष नै भएपनि समिति गठन गर्न सक्नेसम्मको मध्यमार्गी बाटो निकाले ।
अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीमाथि प्रधानन्यायधीस नियुक्तीको दवाव पनि बढ्दो छ । जति टिआरसीको मुद्धाले चस्का दिएको छ उस्तै चस्का नेपाल बार एसोसिसनको अल्टिमेटमले समेत उनलाई दिएको छ । फलत ः एकातर्फ टिआरसी पनि संसदीय समितिमै छलफल विना अघि नबढ्ने तथा प्रधान्यायधीस नियुक्तीको विषय पनि संसदीय सुनवाईसंग जोडिने भएपछि प्रचण्ड फलत ः कसैगरि संसदीय समिति गठन नै निकासको बाटो भएको बुझाईमा पुगे ।
अर्कातर्फ अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन हुन नसकै कारण प्रधानन्यायधीस नियुक्तीमा मात्र समस्या हुने नभई यहि कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा यसअघि नै सिफारिस भएका तीन जनाले हालसम्म नियुक्ति नपाएको स्थिती छ । यहि बाध्यता बुझेका ओलीले प्रचण्ड देउलाई आफ्नै निवास आउने बाध्य पारे भने यो कुनै गठबन्धविरोधी खेल नभएको संकेत दिन उनीहरु पनि एकै गाडिमा बालकोट पुगे । जुन छलफलमा उनीहरु संवैधानिक परिषदको वैठक वोलाएर प्रधान्यायधीस नियुक्त गर्ने सहमतीमा पुगेका छन ।
तर पाशा आफ्नो हातमा परेका वुझेका ओली त्यसअघि समिति गठनको मागमा छन भने तीन दलहरुले नाम नपठाँएकै कारण समितिहरु गठन हुन सकेको छैन । वर्तमान अवस्थामा दलीय आकार अनुसार लेखासहित ४ समिति सभापतिमा एमालेको दाबी रहेको छ भने विशेषत ः विवाद देखिएका संयुक्त समितिमा कांग्रेस र एमाले बराबर हुनुपर्ने उसको माग छ । यद्यपी विषयगत समितिको सभापति दलको हैसियतअनुसार बाँडफाँट गर्ने शीर्ष नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ ।
यहिवीचमा सत्ता गठबन्धन दलहरु संसदीय सुनुवाइ समितिमा एक सिट नेकपा एकीकृत समाजववादीलाई दिनुपर्ने मागमा छन भने ओली नेकपा एसलाई एक सीट दिनैपर्ने भए कांग्रेसले दिए हुन्छ भन्दै आफ्नो आकार अनुसारको संख्या कम नहुनेमा दृढ देखिएका हुन । संवैधानिक परिषद्को बैठकदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्मको विषय भएकाले दलहरूलाई संसदीय समितिको भागबण्डा टुंग्याउनैपर्ने बाध्यता बुझेका उनी यसैपनि आफूविरुद्ध परामादेश दिने वर्तमान कामु प्रधानन्यायधीस हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्याधीस बनाउने हतारोमा छैनन् ।
यसरी हेर्दा बाध्यता बुझेको एमाले आफ्नो स्वार्थ पुरा भए सहयोग गर्ने नभए उल्झन खडा गर्ने रणनितिमा छ । जुन सत्तामा वेवास्ता गरेपनि संसदमा प्रतिपक्षीसंग नजोडिई अघि बढ्ने बाटो नै नरहेका सत्ताघटक दलहरुलाई गलपासो बनिरहेको छ । जहाँ एमाले भने आफू देखिने गरि विवादमा पनि नपर्ने तर प्रक्रियाकै नाममा उनीहरुलाई घुमाउने फाईदामा छन । जसले अहिले केहि निकास निस्किएको अवस्थामा पुगेका प्रचण्ड देउवा ओलीलाई खुसि नपारी यर्थार्थमै दलदलबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया