काठमाडौँ — केन्द्र सरकारको सत्ता परिवर्तनको उत्तरचढावले प्रदेश सरकार झनै अस्थिरताको शिकार बनेका छन् । यसै त प्रभावहिन् रहेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको प्रदेश संरचनामा सरकार नै अस्थिर बनेपछि जनताको नजरमा प्रदेश सरकार केबल बोझ मात्रै बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक समीकरण फेरबदलमै तीन महिना बिताए । अझै सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । सय दिन पार गर्दा पनि सरकारले जनताको मन बुझाउन सकेन । केन्द्र सरकारको असर प्रदेश सरकारहरुमा प्रत्यक्ष परिरहेको छ ।
केन्द्रमा भाँडभैलो हुने वित्तिकै प्रदेश सरकार पनि लगत्तै ढलपल हुने भएपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु केन्द्रीय राजनीति हेर्दै कुर्सी समाएर बस्नु परेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल पाँचै वर्ष एक जना मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिममा दोस्रो कार्यकालमा तीन महिनामै दुई जना मुख्यमन्त्री फेरि सकेका छन । सरकारले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तारुढ दलको समिकरणमा गठन भएको वाग्मति प्रदेशमा पनि भागवण्डाको सकसमा सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।
कोशी, मधेस र कर्णालीमा केन्द्रमा बनेको गठबन्धन विपरीत सरकार चलिरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा नाम विहिन बनेको प्रदेश एकले दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा नाम त पायो तर प्रदेश नामकरणकै कारण प्रदेश अशान्त बनेको छ । केन्द्रमा प्रतिपक्ष रहेको एमालेले प्रदेश सरकार हाँकिरहेको छ । संसदको ठुलो दलको हैसियतले एमालेकै सरकार हुने सम्भावना रहँदा कांग्रेस माओवादीलाई सरकारबाट बाहिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न दवाव दिनेदेखि सभामुखलाई राजिनामा दिन लगाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा छ ।
मधेश सरकार गठनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका सिके राउतको टसलका कारण सत्तारुढ दल नै मिलेर सरकार गठन पेचिलो बनिरहेको छ । जनमत र कांग्रेस सत्ता फेर्ने रणनीतिमा छ । प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने अठोट सहित सदन छिरे पनि प्रदेश सरकार सत्ता र शक्ति केन्द्रित भागवण्डामै अल्झिएपछि प्रदेश थप प्रश्नको घेराबन्दीमा फस्दै गएको छ।
कर्णालीमा एमालेको समर्थनमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । माओवादीको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको एमाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा छैन । माओवादीको बर्हिगमनपछि गण्डकी प्रदेशमा अल्पमतमा परेको एमाले आफै हट्ने कि विश्वासको मतपछि बर्हिगमन वेहोर्ने संकटमा छ । त्यहाँका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विश्वासको मत लिइसक्ने अन्तिम दिन राजीनामा गरेर घर जाने सुरमा रहेको बुझिएको छ । लुम्विनिमा एमालेलाई दिईएको समर्थन फिर्ता भएको छैन तर लिला गिरी नेतृत्वको प्रदेश सरकार संकटमै छ । यी सबै परिदृश्यले प्रदेशप्रति आम जनमानसमा वितृष्णा पैदा भईरहेको छ भने प्रदेश संरचना निरन्तर आलोचित छ ।
मंसिर ४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सातवटै प्रदेशमा पुस तेस्रो साता सरकार गठन भएका भए पनि प्रदेश सरकार अलपत्र अवस्थामा छ । जसका कारण प्रदेशका मन्त्रीहरु प्रदेश राजधानी र काठमाडौँ दोहोरदोहोर गरेरै समय बर्बाद गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा समीकरण फेरिएसँगै भागवण्डाको उल्झनमा छ भने नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा सरकार ढाल्न समर्थन फिर्ताको होडबाजी छ । छिटो–छिटो सत्ता परिवर्तनका खेलले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै अस्थिरता बढ्दा प्रदेश संरचना थप संकट उन्मुख छ ।
प्रतिक्रिया