Breaking

ज्ञानेन्द्र शाही र गणतन्त्रवादीको जुहारी, पेलेर जाने रणनीतिमा गठबन्धन

के गर्लान् एमाले ?


काठमाडौँ – राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर छलफल चलिरहेको छ ।

संक्रमणकालिन न्यायलाई छिटो टुङगोमा पु¥याउन एकमत सत्ता घटक दलहरु दु्रत प्रक्रियाबाट तत्काल टुङग्याउने रणनीतिमा छ । फलत बुधवारको सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका र विधयक के होला चासोपूर्ण बनेको छ ।

छलफल सहित निष्कर्ष खोज्नुपर्ने सदनमा देखिएको यो दृश्यले संक्रमणकालिन न्याय निरुपण थप गिजोलिने चिन्ता छ । संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका सवालमा सरकार कहिल्यै गम्भिर बन्न सकेन । सदन उहि राजनीति दाउपेचको थलो मात्र बन्यो । पीडित न्यायको पर्खाइमा थाकिसकेका छन । तथापी माओवादी द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालिन न्यायको टुङगो आफ्नो मुख्य मिसन बनाएका छन । अदालतमा मुद्धा नै परेपछि झस्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संक्रमणकालिन न्यायलाई छिटो टुङग्याउन दु्रत प्रक्रिया सहित यो विषयलाई निचोड दिने रणनीतिमा छन । उनलाई सत्ता गठबन्धनको समेत दरिलो साथ छ ।

सर्वोच्च अदालतदेखि सडक, अन्तर्राष्ट्रिय निकायको समेत ध्यानकर्षण भईरहेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधयक सरकारले सदनमा पेश गरिसकेका छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पेस भएको विधयक सदनमा छलफल चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संवेदनशील विषयलाई हतारोमा झारो टार्ने सरकारी नीतिको विरोध गर्दै आएका छन ।
लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने सरकारी रणनीति कति सफल हुन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा रहेका नेकपा एमाले हुबहु पास गर्न नहुने पक्षमा रहे पनि यो विषयमा मध्यमार्गी जस्तो देखिएका कारण सदन नै अवरोध गर्ने मनस्थितिमा देखिदैन । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा आफैमा कमजोर उपस्थिति छ । अंकगणितका आधारमा सरकारले चाहे द्रुत प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सक्छन । तर सरकार सवैको सहमतिको खोजीमा छ । यो विषय पार्टी विशेष नभई सरकार र राष्ट्रिय विषय भएकाले यसलाई टुङगो लगाउन सबैको दायित्व भएको सरकारको भनाई छ ।