काठमाडौँ – एक/दुई दिनमै विस्तार हुन्छ भन्दाभन्दै सरकार विस्तारको भाका तोक्न थालेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएलगत्तै हो । तर पनि भागबण्डा र सरकार विस्तारको विषय टुंगिएको छैन । आखिर कहाँ अड्कियो सरकार विस्तारको विषय ?
विश्वासको मत लिएकै दिन दिएको चार दिनको समय सकिएर अर्काे चार दिन पनि वितिसक्यो । तर सरकार विस्तारको काम सकिएन । काँग्रेसदेखि माओवादी, समाजवादीदेखि स्वतन्त्र पार्टी, सबैका आ–आफ्नै अडान र मागले बाँडफाँडमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असफल बनेका छन् । फलतः गठबन्धनको भागबण्डा कहाँ अड्कियो ? भागबण्डामा जोर लगाइरहेका नेताहरु पनि बढ्दो सकसमा अड्किरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का गृहसहित सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्न चाहन्थे । तर गृह माओवादीले नछोडेपछि पूर्णबहादुरको रहर अर्थमा गएर रोकिएको थियो । तर अर्थमा समेत देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र प्रकाशशरण महतलाई अघि सारेपछि पूर्णको अर्थ यात्रामा पूर्णविराम् लाग्ने पक्का बनेको छ । अहिले नेपाली काँग्रेसभित्र मन्त्रालय र पात्र छनोटको विषयले भागबण्डा जटिल बन्दै गएको छ । अन्य दलसँग पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको नाम माग गरेका छैनन् । किनकि कसलाई कति दिने भन्नेमै गठबन्धनभित्र बाँडफाँट मिलेको छैन । यद्यपी भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहको साँचो बुझाउने तयारी लगभग पुरा भएको छ ।
माओवादीभित्र प्रधानमन्त्रीले नारायणकाजीको चित्त बुझाएपनि शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्मा जस्ता नेताको मात्र चित्त बुझाउन बाँकी छैन । उपचार सकेर चीनबाट नेपाल फर्केका नेता बर्षमान पुनको भाग मिलाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । तर प्रचण्डलाई देउवाले साथ दिएपनि माधवको अड्कोले फड्को मार्न दिने सम्भावना कमजोर छ ।
गृह र अर्थमा आँखा लगाएपनि काँग्रेस–माओवादीले नछोडेपछि माधवले अहिले एक उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालयको दाबी पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवासँग घण्टौं असन्तुष्टिको बिलौना गर्दै माधवले आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए । तर माधवको मागबारे प्रचण्ड–देउवा अनिर्णित छन् । तथापी समाजवादीले प्रधानमन्त्रीले माग गरेलगत्तै मन्त्रीको नाम पठाउने तयारी गरेको छ ।
माधवलाई तीन मन्त्रालय दिनवित्तिकै त्यो भन्दा दोब्बर सिट संख्या भएको रास्वपा असन्तुष्ट बन्नेछ । सरकारमा जान तमतयार भएर बसेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जितेर आउनुअघि नै होमिन आतुर छ । यसका लागि उसले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जुन यो गठबन्धनमा सहज छैन । जनताको अपेक्षा पुरा गर्न पनि सरकारमा जानैपर्ने बताउँदै आएको रास्वपाले कस्ता पात्रलाई पठाउने निर्णय गरेको त छैन । तर उपसभापति डीपी अर्याल पुरानै मन्त्रालय लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा पुन जान खोजिरहेका छन् ।
यी प्रमुख चार दलबाहेक ११ दलीय गठबन्धनमा आवद्ध अन्य सात दलको दाबी पनि कम छैन । उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले तीन मन्त्रालय माग गरेको छ । लोसपाले दुई, नागरिक उन्मुक्तिले दुई, जनमतले दुई र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंहले समेत मन्त्री बन्ने अडान लिएका छन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले समेत महिन्द्रराय यादवलाई मन्त्री बनाउन खोजेको छ ।जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने बताएपनि मुलतः गठबन्धनभित्र भागबण्डा अड्किनुको मुल कारण बाँडफाँट र दलहरुभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि नै प्रमुख बनेको छ ।
प्रतिक्रिया