Breaking

प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नै सकस, अझै मिलेन भागबन्डा, सहमति खोज्दै शीर्ष नेता


काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद पूर्णता दिनसकस देखिएको छ ।सत्तारुढदलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा जटिल बजे पछि प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न मिलन विन्दू पहिल्याउ नै समस्या भएको हो । गतशनिबार सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले सोमबार सम्म मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीदिन बसेको काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनिमन्त्री परिषदलाई सोमबार सम्मपूर्णता दिन पहल गर्ने बताएको थियो । भागवण्डाको संख्यामा लगभग सहमति भइसकेको सत्ताघटकहरुकाबीचमा कुन मन्त्रालय कस्लाई दिने भन्नेमा हलो अड्कीए पछि मन्त्रीपरिषद विस्तार सोमबार हुन सकेन । दलहरुको अलमल देख्दा अझै केही दिन सत्तारुढको समय यही संवादमा व्यतित हुने निश्चित छ ।निकास निस्कीने मिलनविन्दु नभेटिए पछि शिर्ष नेताहरु संयुक्त छलफलमा समेत बस्न जाँगर देखाइरहेका छैनन् । आइतबार साँझ बालुवाटारमा बोलाइएको गठवन्धनको बैठक नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालको अनुपस्थितिमा बस्न सकेन । शक्तिशाली मन्त्रालयको दावी गरिरहेको समाजवादीलाई कमजोर मन्त्रालयहरुको टाँसो लाग्ने स्थिति देखिए पछि माधव नेपाल स्वास्थ्य परिक्षण भन्दै बैठक डाकिएको समयमा चाबहिलको हेल्पीङ हेण्ड अस्पतालमा समय विताए ।काँग्रेसबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जान तयारी अवस्थामा रहेका नेपालीकांग्रेसका उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले सोमबारको भाकाना घेर यो हप्ता भरी नै समय लाग्ने सुइको पाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दलहरुकाबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन भगिरथ प्रयत्नमा रहेपनि त्यसले मूर्तरुप पाउन नसक्दा चिन्तीत देखिएका छन् । किनकी मन्त्रीमण्डल विस्तारमा जति ढिलाई भयो त्यत्ति विपक्षीले प्रतिकुलमा होल बनाउने ठाउँ पाउने उनको बुझाई छ। तर आफूलाई विश्वासको मतदिएका शक्तिसंग नचिढिइकन मन्त्रीपरिषद विस्तारमा ध्यान दिँदा ढिला सुस्ती भइरहेको बुझ्न कठिन छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पक्षमाविश्वासको मतजाने निश्चित भइसके पछि रास्वपा सहितका साना दलहरुले मन्त्रीको आशमा विश्वासको मतदिएर स–साना ढोक्सा थापेका थिए । सम्भवत प्रचण्ड त्यही गुण तिर्न साना दलहरुको ढोक्साखाली राख्नचाहिरहेका छैनन् ।

हाल जुन शक्तिहरुले जतिमन्त्रालयको दावीगरिरहेका छन् ती सबैलाई मागे जति मन्त्रालय दिने हो भने अझै आधा दर्जन मन्त्रालय अपुग हुने देखिन्छ । एकातिर मन्त्रालय फुटाउन सहज छैन भने विधि प्रक्रिया पुर्याएर फुटाइ हाले पनि त्यसले राज्यमाथि पर्ने भार र भागवण्डाको वेथिति विरुद्ध सरकारमाथि चर्को आक्रोश चुलिने निश्चित छ । गठवन्धनमा रहँदा राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति तथा अन्य अवसरहरुमा सम्झौता गरेको बताउँदै प्रचण्ड, देउवासंग नेपालले शक्तिशाली मन्त्रालयका लागि आफू लचक हुने नसक्ने अड्डीलिएका छन् । माधव नेपालले आफूलाई देउवा प्रचण्डको सह राजीतिकर्मी ठानेर अडान लिइरहे पनि मुख्य तथ्य हालकायम संसदीय अंकगणितमा आफ्नो दलको हैसियतलाई उनले ख्याल नगरेको प्रष्टै बुझिन्छ ।

जनता दिन प्रतिदिन वेथिति, अराजकता, महंगीको मारमा परिरहेका छन् । राज्यको आयश्रोत र ढुकुटीतिब्र गतिमाखुम्चीँदै गइरहेका छन् । मन्त्रीन हुँदा अधिकांश मन्त्रालयलामो समयदेखि अन्योलमा छ । यस्तो बेलामा प्रधावकारी निर्णय लिँदै तत्कालमन्त्रीहरु नियुक्तगरि सरकारको गतिशिलता बढाउनु पर्ने थियो । तर मन्त्रीपरिषद् विस्तार नै भ्यागुताको धार्नी जस्तै भएको छ ।