ओली तह लगाउन गठबन्धनको निशाना बने सभामुख, महाअभियोग लगाउन सक्दैन: एमाले

काठमाडौँ — फेरिएको गठबन्धनसँगै निर्वाचित सभामुख सत्ता गठबन्धनका लागि घाँडो बन्न थालेका छन । संसद बैठक राख्ने विषयमा सभामुखले सल्लाह नै गर्न नचाहेको भन्दै सरकारले सभामुखको अधिकार कटौती गर्न संशोधन प्रस्ताव नै ल्याएपछि दुई निकायबीच विवाद छेडिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबलसँगै अल्टर बनेका सभामुख देवराज घिमिरे सत्तागठबन्धनलाई घाँडो बन्न थालेको छ । संसदीय गरिमाको गुनगान गाएर कहिल्यै नथाक्ने सत्तारुढ गठबन्धन सदन सञ्चालक सभामुखमाथि नै खनिएका छन । तजविजको अधिकार प्रयोग गरेर गलत फाइदा उठाउने आँकलन सहित सत्तापक्षका सांसदहरु सभामुखको अधिकार नै कटौति गर्ने दिशामा लम्किएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखले पाउँदै आएको विशेषाधिकार कटौति गर्न चैत्र ६ गतेको वैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामा संशोधन दर्ता गराएका छन । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठकको मिति तय गर्दा दलहरुसँग छलफल नगरेको सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरुको आरोप छ ।

दवावमा रहेका सभामुख घिमिरेले संवादलाई तिव्रता दिएका छन् । सोमवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यस विषयमा थप छलफल गरेका छन । सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउँदै सभामुखको अधिकार कटौतीको आसय नियमावली संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ । वैठकको एजेन्डा तय गर्ने विषयमा सभामुखलाईभन्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने रणनीति सत्तारुढ सांसदहरुको छ । सभामुखको बढ्दो मनपरी विरुद्ध सांसदहरु नै उत्रिएको दावी छ ।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नियमावलीमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर सभामुखको बैठक बोलाउने, विधेयकको प्राथमिकिकरण तय गर्ने, शुन्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदको समय तय गर्ने लगायतका विषयमा समितिले तय गरेपछि मात्र सभामुले तय गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने रणनीतिमा सांसदहरु छन । सत्तारुढ सांसदहरुको यो कदमलाई सभामुखको खुट्टा बाँध्ने काम भएको एमालेको तर्क छ । तथापी यसलाई मिलाएर लाने एमालेको दावी छ ।

निष्पक्ष भनिए पनि सभामुखको कार्यशैलीमा दलगत धंङधङगी झल्किनु पुरानो रोग हो । सत्तापक्ष र सभामुखबीचको लडाई नयाँ होइन । अघिल्लो संसदमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टकराव सरह राजनीतिक गन्धको बाछिटा यो सदनमा सुरु भइसकेको छ । यसको छिनोफानो कसरी गर्छ त्यो भने चासोको विषय बनेको छ ।