प्रदेश नामाङकनमा भिड्दै ओली–प्रचण्ड, कोशी प्रदेश विवाद वास्तविकता कि राजनीति, सरकारद्धारा छानविन समिति गठन

काठमााडौँ — बहुमत सहित प्रदेश एकको नाम कोशी पारित भए पनि पहिचानका आधारमा नामकरण हुनु पर्ने भन्दै पहिचानवादी पक्षधरहरुले निरन्तर विरोध चर्काएका छन् । प्रदेशको नामकरण र पहिचानको मुद्धा शीर्ष नेतृत्वले दाउपेचको विषय बनाएका छन । पहिचान, वा सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रदेश एक पहिलो कार्यकालमा नामविहीन रह्यो ।

तथापी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुन साथ फागुन १७ गतेको प्रदेशसभा वैठकले प्रदेशको नाम कोशि पारित ग¥यो । प्रदेशसभा सदस्य मध्ये दुईतिहाई बढीको मतले प्रदेशको नाम पारित गरे । तर प्रदेशको नामकरण हुनसाथ आदिवासी जनजाती पहिचानवादी पक्षधरले विरोध जनाए । पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने भन्दै निरन्तर विरोध जारी छ । एक जना आन्दोलनकारीको ज्यान गएपछि आन्दोलन थप उग्र बनेको छ ।

आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बुको ज्यानै गएपछि संघर्ष समितिले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ । सो घटनावारे सरकारले छानबिन गर्न समिति नै गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएपछि सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

प्रदेशको नामाङकन गर्न पुन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने भन्दै आदिवासी जनजाती समुदाय अडानमा अडिग छन् । तर यता प्रदेश मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले ९९ सय प्रतिशत प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरेर पास गरेको प्रदेशको नाम पुुन नामाङकन असम्भव रहेको स्पष्ट पारेका छन । आन्दोलनको कुनै तुक नभएको भन्दै पुन नामाकरणको सम्भावना कल्पना पनि गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रदेश एकमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो र निर्णायक शक्तिको रुपमा उभिएको छ । आन्दोलन केन्द्रित गर्दै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको बताएका छन । पहिचानको मुद्धा विजारोपण गरेको माओवादी केन्द्र आफै सत्तामा छ । केन्द्रिय सरकारमा निर्णायक शक्ति छ ।

तर प्रदेशमा प्रतिपक्ष एमाले निर्णायक छ । अर्थात प्रदेशको पुन नामाङकन सहज देखिन्न । कोही सहित प्रदेशको नाम सामथ्र्य, भूगोल र सम्पदाका आधारमा नामाकरण भएका छन् । कोशी प्रदेशका आन्दोलरत पक्षले किराँत प्रदेशको माग गरेका छन् । यदी त्यो भयो भने मुलुकमा जातीय द्धेष फैलन सक्ने चिन्ता प्रष्ट देखिन्छ । त्यसकारण पनि सरकारले आन्दोलनकारीको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रष्ट छ ।