Breaking

द्वन्द्वकालिन मुद्दाको संकट सल्टाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौड, यसकारण गर्दैछन् एकपछि अर्को निर्णय


काठमााडौँ — खस्किदै गएको राजनीतिक भविष्य र अस्तित्व रक्षाको संकटमा रहेको माओवादी केन्द्र, अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा परेपछि थप सकसमा छन । फलत यसअघि दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री, र अधिकांश समय सत्ताकै वरीपरी रहेर पनि वेवास्तमा परेको द्वन्द्वकालिन मुद्दाको निरुपण अहिले मुख्य विषय बनाएका छन । आफनो तेस्रो कार्यकालमा द्वन्द्वकालिन मुद्धाको निरुपण गर्न प्रचण्ड सबै शक्ति खर्चिरहेका छन । २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो दल बनेको माओवादी केन्द्र अहिले तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ । संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै एकाएक पाएको सत्ताको स्वादमा बदलिएको माओवादी नेतृत्व र विस्तारै विर्सदै गएको राजनीतिक एजेन्डाका कारण माओवादी आफै अस्तित्वको संकट उन्मुख छ । पहिलो शक्ति अहिले सदनको तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ ।

सदनको तेस्रो शक्ति भएपनि निर्णायक शक्ति बन्दा त्यसैको फाइदा उठाउँदै माओवादी केन्द्र सत्तामा छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन । राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्तित्वको लडाईमा रहेको माओवादी अहिले आफ्नो युद्धकालिन विषयको राष्ट्रियकरण, युद्धकालिन समस्याको समधान गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन । यसअघि दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री, पटक पटक सरकारमा रहेर पनि वेवास्तामा परेको द्धन्दकालिन समस्या आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा जसरी पनि फत्ते गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुनसाथ जनयुद्धको सुरुवात भएको दिनको रुपमा फागुन एक गतेलाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरे । विरोधकाबीच यसलाई सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्दै वैधानिकता नै दिए । त्यस्तै जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका ८ हजार ३ सय ७१ जना सहिदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । ढिलाई भइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले तदारुकता देखाउनु सकारात्मक भएको जानकारहरुको तर्क छ ।

सरकार र द्वन्द्वरतपक्ष माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैन । द्धन्द्वको नेतत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफै सरकारमा पुगेर पनि द्धन्द्वपीडित सँधै न्यायका लागि भौतारिन बाध्य बने । १६ वर्षदेखि भौतारिरहेका छन । द्धन्दकालिन समस्या समधानकै लागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग आफ्नो आसेपासे पोस्ने अड्डा मात्र बनेको छ । द्धन्दकालिन न्याय प्रक्रियामा सरकारको वेवास्ताले पीडित थाकिसकेका छन ।

द्धन्दपिडित अदालतको साहरा लिन पुगेका छन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्धा एउटा उदाहरण हो । फलत अदालतमा मुद्धा परेपछि, अझ भनौ द्धन्दकालिन मुद्धा गर्दनमाथिको तवर जस्तै भएपछि उक्त संकट निरुपणको खोजीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सक्रिय बनेका छन । ढिला भईसकेको विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्दा पनि सरकारले यसमा ध्यान दिएको माओवादी नेताहरुको दावी छ । यो विषयको समाधान प्रचण्ड बाहेक अरुले नसक्ने भएका कारण पनि यसमा बढी जोड दिएको नेताहरुको तर्क छ ।

माओवादी द्धन्दमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई सहिद घोषण गर्न नमिल्ने भन्दै यसअघि विरोध नभएको होइन । तर आफु प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्डले हात लामो गर्दै राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिएका छन । यो घोषणा सहिद परिवारका लागि भन्दा पनि उनीहरुलाई केही रकम दिएर आफु बच्ने प्रचण्डको रणनीतिमा प्रष्ट छ । यसअघि पनि द्धन्द पीडित, पूर्व लडाकुहरुका लागि भन्दै स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम अघि नसारेको होइन । नेतृत्वमा बसेर जनताको जनजीविकाको नारा लगाए पनि आफ्नो दुनो सोझाउन नै नेतृत्व तल्लिन छ । अर्कोतर्फ अनेक बाहानामा राज्यकोषको दोहन बढ्दो छ । यसले मुलुकको विकास थप अधोगति उन्मुख छ ।