काठमााडौँ — उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएलगत्तै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलगत्तै सरकार विस्तारको तयारी गरेका छन् । तर गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाएर जनतामा आशा जगाउनु प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । गठबन्धन बन्दा राष्ट्रपति निर्वाचनको भाका, राष्ट्रपति निर्वाचन सकिएपछि उपराष्ट्रपति निर्वाचनको भाका । हुँदाहुँदै अब विश्वासको मत लिइ सकेपछिमात्रै सरकार विस्तार गर्ने गरि भाका फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६ मन्त्रालय रिक्त बनाएर सरकार चलाइरहेका छन् ।
सरकारमा अहिले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको माओवादी केन्द्रका चारमन्त्रीसहित जनमत पार्टीका एकजना छन् । दैनिक सुशासन र शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको गृहसहित धरासायी बन्दै गएको अर्थ सम्हाल्न नेतृत्व छैन । भएका मन्त्रीको कामबाट जनता खुशी छैनन् । नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता मन्त्रीहरु निरीक्षणमा पुग्दा जनताको हप्की खाएर फर्किरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकार विस्तारको तयारी गरेका प्रधानमन्त्रीले कस्ता मन्त्री सहभागी बनाउँछन् भन्दा पनि गठबन्धनमा सामेल दलहरुले कस्ता व्यक्ति सरकारमा पठाउँछन् आम रुपमा चासो छ । तर परिणाम नआए जनताको नजरमा तारो भइने डरकै कारण कतिले मन्त्री बन्नै अस्वीकार गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापासहित विश्वप्रकाश शर्मा पनि मन्त्रीको दौडमा नरहेको भन्दै पन्छिएका छन् । किनकि मन्त्री बनेको चार पाँच महिनाभित्रै जनतामा आशा जगाउन नसकिए सरकारमा जानुको औचित्य नहुने उनीहरुको बुझाई छ । फलतः सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीहरुलाई पनि उनीहरु सुझाव दिइरहेका छन् ।
पुस १० मा सरकार बनेपछि गठन भएको मन्त्रीपरिषद् गठबन्धन भत्किएसँगै अपूर्ण भएको छ । केही गर्छौ भन्दै सरकारमा सामेल भएका रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनजस्ता पात्र सरकारमा टिक्न पाएनन् । अहिले बनेको १० दलीय गठबन्धनमा प्रमुख मन्त्रालय सबैको रोजाइमा परेपनि परिणाम दिनसक्ने पात्रको खोजी जनता गरिरहेका छन् । तर दलीय भागबण्डा लगाउँदा उपयुक्त मन्त्रालयमा उपयुक्त पात्र आउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । यस्तो बेला जनतालाई डेलिभरी दिएर सन्तुष्ट बनाउन नसकेपनि दुःखी नबनाइदिए मात्रै पनि हुन्थ्यो भन्ने आम जनताको चासो छ ।
गठबन्धनभित्र अहिले भागबण्डाकै विषय पेचिलो बनेको छ । कसको भागमा कति मन्त्रालयदेखि कति उपप्रधानमन्त्री बनाएर कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा दलहरु अलमलमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैलाई रिझाएर जान खोजिरहेका छन् । काँग्रेस ठूलो दल भएकोले ठूलो भाग खोजिरहेको छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय काँग्रेसको रोजाई हो । तर नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुखै फोरेर गृहमा आफ्नो दाबी सार्वजनिक गरेको छ ।
माओवादीले पनि गृह र अर्थमध्ये एक आफैले राख्न चाहेको छ । जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत मालदार मन्त्रालयमाथि नै आफ्नो दाबी देखाइरहेका छन् । गठबन्धनकै गडबडी पर्खिएर बसेको एमाले सकभर भागबण्डामै भाँडभैलो होस् भन्ने चाहिरहेको छ । फलतः चैत १० अघि नै मन्त्रीपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका प्रधानमन्त्रीलाई असन्तुष्टि बढेर गठबन्धन भत्किनेसम्मको चिन्ता परेको छ ।
प्रतिक्रिया