काठमााडौँ — गत पुष १९ मा प्रधामन्त्री बने लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सचिवहरुलाई ३० दिने अल्टिमेटम सहित ३० बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । कार्यन्वयन नभए कारवाहि नै गर्ने चेतावनी दिए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन केवल विगत बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्देशन जनताले अझै जीवनमा अनुभूतिगर्न पाएनन् ।
यो दृश्य काठमाडौको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको हो ।
केही कान ठाडो पारेर पुलिस रिपोर्टको प्रतिक्षा छन्, पुलिस रिपोर्ट पाइसकेकाहरु छाप र तोक लगाउने लाईन त केहीवायोमेट्रिक्स गर्ने ठाउँमा आफ्नो पालो कुरेर बसेका छन । केहि समय अगाडि माग अनुसार विद्युतीय राहदानी वितरण गर्न नसक्दा अस्तव्यस्त आलोचित बनेकोे राहदानी विभागको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । कल्सुलर र राहदानी सेवाका कारण आम सर्वसाधरण आजित भईसकेका छन ।
राहदानी विभागको सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाउन तत्कालिन गृहमन्त्रीले आफै स्थलगत निरीक्षण गरे । प्रधानमन्त्रीले पटक पटकनिर्देशन दिए । सुस्त प्रशासनको चुस्तता बारे सदनमा बहस नभएको पनि होइन । तर देशकै ध्यानकर्षण भएको राहदानी विभागकै सेवा प्रवाह यो अवस्थामा छ भने अन्य क्षेत्र कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सेवा प्रवाहमा एकाध बाहेक अधिकांश सरकारी निकायको अवस्था दयनिय छ ।
अर्थात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३० दिने अल्टिमेटम सहित सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन जारी गरेको ३० बुँदे निर्देशन केवल निर्देशन मै सिमित बन्यो। कार्यन्वयन नगरे कारवाहि हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी पनि तर्साउने वक्तव्य मात्रै बन्यो । जनसरोकार र सेवा प्रवाहको सुधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ३० बुँदे निर्देशन उहि कर्मकाण्डी सिद्ध बनेको छ । सरकार सत्ता चलखेलमा व्यस्त रहँदा सत्तारुढ दलकै नेताहरु सरकार बन्ने कुरामा भन्दा सरकारले जनतासमक्ष परिणाममा ध्यान दिनुपर्ने जोड दिन्छन् । नागरिकको सेवा–सुविधामा सरकारको ध्यानकर्षण हुनु पर्ने नेताहरुको सुझाव छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर बुझाउने लगभग सबै सेवामा सर्वसाधारणले सास्तीखेप्न बाध्य छन् । तर सरकारको ध्यान नागरिकको जनजीविका भन्दा सत्ता र शक्तिकै वरीपरी अल्झिरहनु आफैमा लज्जास्पद हो ।नेतृत्वप्रति नागरिकमा वितृष्णा ज्यादाबढोत्तर रहँदा अन्नतग्वत्त त्यसको भारी उनै दलले निर्वाचनमा बेहोर्नु पर्ने निश्चित हो ।त्यस अगावै शिथिल अर्थतन्त्र, बढ्दो महंगी, वेथितिको चाङ र विधि लत्याएर यत्रतत्र पहुँचवालाको राइँदाइँ चल्दा जनता हार मान्नु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
प्रतिक्रिया