उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादव पक्का, लैङगिक विभेदको दबावमा दश दल

काठमाडौँ — आगामी चैत्र तीन गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता लगत्तै सुरु भएको लैङगिक समान सहभागीताको सवाल थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक रुपमा बाध्यकारी नभए पनि राष्ट्रपति पदमा पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने चौतर्फी दवावमा दलहरु देखिन्छन् । राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै उपराष्ट्रपतिमा को पदासिन होला ? स्वभाविक चासो बढेको छ । चैत्र तीन गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि तीन जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

जसपाका प्रमिला कुमारी यादवको उम्मेदवारी निष्क्रिय भएसँगै एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, गठबन्धनबाट जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव र जनमतकी ममता झा चुनावी मैदानमा छन् । मतभारका आधारमा गठबन्धनका उम्मेदवार यादव नै उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने लगभग निश्चित छ । मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपतिको रेसमा रहेका यादवले चुनावी दौडाह नै सुरु गरिसकेका छन ।

संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने उल्लेख छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा महिला–पुरुषको समान सहभागितावारे संविधानत बाध्यात्मक सुनिश्चितता छैन । फरक समुदाय भन्ने संविधानको शब्दमा टेकेर सत्ता गठबन्धनले नै उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुष नै उम्मेदवार उठाएका छन् । उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले अन्तत पुरुष उम्मेदवारमै समर्थन जनाए । उपराष्ट्रपति पदमा लिङगका आधारमा गठबन्धनभित्र नै मतभेद छ । महिलाको भूमिका र सक्रियता संधै उपेक्षामा पर्ने गरेको महिला नेतृहरुको तर्क छ ।

नयाँ संविधान कार्यन्वयनपछि देशकै सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिदेखि, प्रधानन्यायधिश, सभामुख, उपसभामुख जस्ता विशिष्ट पदहरुमा महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो । सभामुख–उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगर–गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुखजस्ता पदमा महिला र पुरुषको समान सहभागितावारे बाध्यात्मक सुनिश्चितता गर्दा पनि यी पदहरुमा महिलाको बलियो उपस्थिति छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिमा संवैधानिक बाध्यता नहुँदा दलहरुले पुरुषोत्तो देखाइरहेका छन् । उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार हुन नहुने भन्दै महिला कानून व्यवसायीहरुले विरोध नै जनाएका छन ।

उपराष्ट्रपति पदमा महिला र लैङगिक समानताको बहस केवल बहसमुखी हुने निश्चित छ । उपराष्ट्रपतिमा महिला शब्द केवल सहानुभूतिमा सीमित हुनेछ । तीन जना उपराष्ट्रपति उम्मेदवारमध्य दुई जना महिला हुँदा पनि पुरुष उम्मेदवार नै राजनीतिक समिकरणले बलशाली बनाइदिएको छ । जसले उपल्लो राजनीतिक उचाईमा महिलाको उपस्थितिलाई खुम्च्याइदिने निश्चितप्राय छ ।