काठमाडौँ — कोशी प्रदेशले लामो रस्साकस्सीका बाबजूद अन्ततः नाम पाएको छ । समय र बजेट दुवै खर्च गरेर पाएको नामलाई सबैले स्वागत नै गर्नु पर्ने हो तर, ‘कोशी’ लाई सबै प्रदेशवासीले भने स्वीकार गरेका छैनन् । पुरै एक कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती तीन महिना पनि नामविना नै बिताएको कोशी प्रदेशले अन्ततः फागुन १७ गते नदीलाई आधार मान्दै ‘कोशी’ नाम पायो । ५ वर्ष तीन महिना व्यतीत गरेर राखिएको नामका लागि जम्मा ९३ प्रदेश सदस्यमध्ये ८२ जना पक्षमा रहँदा विपक्षमा ४ जनाले मतदान गरे भने ६ जना प्रदेश सांसद अनुपस्थित रहेका थिए ।
तर, यति लामो समय र दुई तिहाईभन्दा बढी सांसदले रुचाएको ‘कोशी’लाई त्यहाँकै अधिकांश आदिवासीले भने स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशको नामलाई नै लिएर सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टीले पनि आपत्ति मात्रै जनाएको छैन कि सडकमा नै उत्रिएको छ । देशैभर आदिवासी पहिचानको नामाकरणलाई निषेध गर्ने काम भइरहँदा जनता त्यसप्रति आक्रोशित छन् ।
तत्कालिन अवस्थामा माओवादी, मधेश केन्द्रीत क्षेत्रीय,जातीय जस्ता दलले पहिचानको विषयलाई ठूलो मुद्धा बनाए पनि अहिले सत्ता स्वार्थका कारण ती मुद्धा छोडेका छन् । माओवादी पनि एमाले कांग्रेसकै मार्गमा हिड्न थालेपछि जातीय पहिचनाको अस्तित्व नै गुम्ने हो कि भन्ने एकथरिको तर्क हुँदै गर्दा पहिचान राजनीति गर्ने बाहना मात्रै नभएर संस्कृति जोगाउने मुख्य हतियार पनि भएले यसको अस्तित्व केही गरे पनि नाश नहुने अर्काथरिको तर्क छ ।
यसअघि अन्य प्रदेशको नामाकरण पनि जातीय पहिचानकै आधारमा हुनु पर्ने लबिङ चलेकै हो । तर, त्यो कुनै पनि प्रदेशमा सम्भव हुन भने सकेन । एउटै मात्र प्रदेशको नामाकरण हुन बाँकी रहँदा बेला बेलामा जातीयताको पहिचानको वकालत गर्नेहरु यसलाई जातीय पहिचानसहितको प्रदेश बनाउनेमा जोड दिइरहेका थिए । नेपालमा सङ्घीयता विशेषतः पहिचानको सुनिश्चितता र प्रतिनिधित्व बढाउनका लागिविभिन्न सीमान्तकृत समुदायले गरेको माग थियो ।
पहिलो संविधानसभामा त पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरुको टुंगो लगाउने सहमति नै भएको थियो । तर, समयसँगै राजनीतिक दलको मुद्धा र नियतमा पनि परिवर्तन आउँदा बल्लतल्ल प्रदेशले नाम पाउँदा सर्वस्वीकार्य भने हुन सकेको छैन । समय र बजेट दुवै खर्च गरेर पाएको नामलाई सबैले स्वागत नै गर्नु पर्ने हो तर, ‘कोशी’ लाई सबै प्रदेशवासीले आत्मसात गर्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया