काडमाडौँ – सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र यत्ति बेला पार्टीको आन्तरिक छलफलमा केन्द्रित छ । पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड, पार्टी एकता र राष्ट्रपति निर्वाचनका एजेण्डामा केन्द्रीत छलफलले नेपालको राजनीति तरंगित बनाएको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको माओवादी केन्द्र त्यस यताका हरेक निर्वाचनमा खुम्चिँदै गएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा ५४ सिटमा चित्त बुझाएको माओवादी २०७९ को निर्वाचनसम्ममा ३२ सिटमा खुम्चिएको छ । यद्यपि आन्तरिक राजनीतिक सत्ता समीकरणको परिवर्तनमा भने माओवादी केन्द्र नै निर्णायक शक्ति हुँदै आएको छ ।
परिणाम भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सदनको तेस्रो शक्ति बनेर पनि पार्टी शक्तिको केन्द्रमा छ । सत्ताको बागडोर माओवादी केन्द्रको कब्जामा छ । सत्ता समीकरणमा निर्णायक भएर पनि पार्टीको आन्तरिक अस्तव्यस्तताले माओवादी केन्द्र आलोचित हुँदै आएको छ । यहि पेरीफेरीमा माओवादी केन्द्र निरन्तर छलफलमा छ । विहिवार र शुक्रवार दुईदिनसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा घनिभूत छलफलपछि राष्ट्रपतिका विषयमा भने राष्ट्रिय सहमतिमा नै कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ ।
माओवादीको यो निर्णयले एमालेलाई धक्का दिएको मात्र छैन, सत्तासिन अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई समेत साथ लिएर आफ्नो कुर्शीको आयु पाँच वर्ष नै लम्व्याउने तयारी गरेको संकेत समेत मिलेको छ । सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई सुम्पिने भद्र सहमति नै गरेर प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको साथ पाए पनि गठबन्धनमा पार्टी पेलानमा पर्दै आएका कारण कांग्रेसको समेत साथ उनले खोजिरहेका छन् । ओलीको दम्भमा धक्का दिन प्रचण्ड राष्ट्रपति आफु अनुकुल व्याक्ति बनाउने प्रयासमा छन् । राष्ट्रिय सहमति बटमलाइन बनाएका प्रचण्ड पार्टीगत रुपमा निर्णय नै गराउन उदत्त छन । पछिल्लो समय देउवा र प्रचण्डको नजिकिँदो सम्बन्धका कारण सशंकित एमालेले पनि माओवादी केन्द्रको दोधारे नीतिप्रति कठोर बन्ने तयारीमा छ । राष्ट्रपतिकै विषयमा गठबन्धनमा दरार आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता यात्राको अवधिमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रतिक्रिया