काठमाडौँ — सत्तारुढ प्रमुख तीन दलबीच मन्त्रालय भागवण्डा लगभग टुंगिएको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्र हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिने तय भएको छ । त्यसअघि सरकारको न्यूनमत साझा कार्यक्रम बनाउन जुटेका सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बुधबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको थियो । अनौपचारिक भनिएको बैठकमा पनि मन्त्रालय बाँडफाँट लगायतका समग्र विषयमा छलफल भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सत्तारुढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कति वटा मन्त्रालय लिने भन्ने लगभग टुंगिएको छ । अरु दलको हकमा छलफल जारी छ ।
एक नेताका अनुसार एमालेले ९ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । एमालेको दाबी १० वटा मन्त्रालय थियो । तर साना दलहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले एमाले नेतृत्व ९ मा सहमत भएको छ । उसले अर्थ मन्त्रालय लिइसक्यो भने बाँकी मन्त्रालय टुंगिएको छैन । मन्त्रालय नटुंगिएका कारण प्राधनमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै ११ पुसमा सपथ दिएका एमालेका तीन मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत गरेर ५ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तीन मन्त्रालय पाउनेछ । रास्वपालाई एक राज्यमन्त्री दिने लगभग सहमति जुटेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राप्रपा भने न्यूनमत साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएपछि मात्र सरकारमा आउने नआउने तय हुने दुबै दलका नेताहरु बताउँछन् । गृहमन्त्री लामिछानेका अनुसार भोलि न्यूनमत साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया