काठमाडौँ — पटक–पटक निर्वाचित भएर पनि काम गर्न नसकेकालाई हराउनुपर्छ भन्दै सुरु भएको नो नट अगेन अभियानलाईकारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनीपछि यो विषयमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । यो विषयको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित भएको छ । साइबर कानून विज्ञ डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई अदालतले गलत नठह¥याएसम्म गलत भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।
उनले कोही मानिसलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको बिरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने बताए । निर्वाचन आयोगले कार्तिक ८ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरु तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ ।साईबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचारसंहीतामा यी विषयहरु राखेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनबिरोधी गतिविधि हुन नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा आचारसंहीतामा यस्ता विषयहरुको उठान गरेको बताए ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानबिरुद्ध भएको दाबी गरे ।
आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गरे । उनले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य,मान्यताको बिरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
संविधानविद् डा. आचार्यले एउटा व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने अधिकार भएपनि आयोग लगायतका संवैधानिक संस्थालाई भने संविधान र कानूनले तोकेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे । उनले लोकतन्त्रको भविष्य कुनै दलहरु विशेषमा निर्भर नहुने भन्दै देशमा एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हैकम हुने हो भने त्यो देशको लोकतन्त्रको भविष्य नरहने बताए ।
प्रतिक्रिया