काठमाडौँ— सरकारले पटकपटक खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै आएको छ तर गुणस्तरअनुसार खानेपानी उपलब्ध नगराउनेलाई कारबाही गर्न भने सकेको छैन । सरकारले आपूर्तिकर्तालाई तोकेको गुणस्तरबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरे तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ ।
थप पाँच लाखसम्म जरिवाना वा कैद दुवै सजाय हुन सक्ने खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ मा उल्लेख छ । ऐनमा आपूर्तिकर्तालाई समेत सजायको व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको दफा ४४ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिम खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भए वा खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे ती संस्थाले त्यस्ता उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ ।
सरकारले पटकपटक खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर गुणस्तरअनुसार खानेपानी आपूर्ति नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सकेको छैन । पहिलो पटक सरकारले ०६२ मा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड र राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन निर्देशिका ल्याएको थियो । दोस्रो पटक गत असार २ मा जलस्रोत ऐन, ०४९ को दफा १८ को उपदफा १ अनुसार खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ल्याएको छ । सरकारी मापदण्ड आउनुअगावै भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको खानेपानी व्यवस्थाअनुसार हुने गरेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), उपभोक्ता समिति, खानेपानी संस्थान, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलगायत जार, मिनरल वाटर बेच्ने कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाल खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेकाले कारबाही गर्ने आधार बनेको छ । तर ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली अझै आउन सकेको छैन ।ऐन जारी हुँदा कारबाही गर्ने आधार बने पनि नियमावली आएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने खानेपानी विभागका उपमहानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाइ सेवासम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनको परिच्छेद ७ मा दफा ३७ को उपदफा १ मा छ । ऐनको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको मापदण्डको अधिनमा रही त्यसले तोकेको गुणस्तरभन्दा न्यून नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्नेछन् ।तोकिएको गुणस्तर र मापदण्ड कम्तीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरवलोकन गरिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ऐनअनुसार महसुलसम्बन्धी छुट्टै आयोग गठन हुने भएको छ । खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराएबापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुल निर्धारण गर्न एक खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग रहने ऐनमा छ ।
अध्यक्षसहित २ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ०७९ मा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिटर र जोखिम तथा सान्दर्भिकताका आधारमा थप परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिटरको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड ०६२ मा २७ वटा पारामिटर थिए । अहिलेको मापदण्डमा नाइट्राइट थपेर २८ पुर्याइएको छ । पानीमा भएको एमोनियालाई नाइट्रिफिकेसनको प्रक्रियामा नाइट्राइट हुँदै नाइट्रेटमा परिणत हुन्छ ।
मापदण्डमा भौतिक, रासायनिक र सूक्ष्म जैविक छन् । ०६२ मा रासायनिक पारामिटरअन्तर्गत क्लोरिन प्रयोग हुने प्रणालीमा क्लोरिन अवशेष पारामिटर ०।१० देखि अधिकतम ०।२० मात्र थियो ।अहिलेको मापदण्डमा न्यूनतम ०।१० देखि अधिकतम ०।५० ९मिलिग्रामरलि० हुनुपर्ने उल्लेख छ । थप प्रदूषण हुनबाट जोगाउन हालको मापदण्डमा क्लोरिनको भ्यालु बढाइएको श्रेष्ठले बताए । अहिलेको मापदण्डमा १९ वटा पारामिटर अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने र ९ वटा पारामिटर आवश्यक र जोखिमका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया