काठमाडौँ— नागरिकताविहीन र सरोकारवालाहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेका दलहरूलाई नागरिकता ऐन संसोधन गर्नेगरी प्रतिबद्धता जनाउन दवाव दिएका छन् ।
दवाव स्वरुप महिला कानुन विकास मञ्चको अगुवाइमा सरोकारवालाहरूले प्रमुख दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र नागरिकता ऐन संसोधन गर्नु पर्नेमा ६ वर्षसम्म संविधान बमोजिम ऐन संसोधन नभएकोले दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महिला कानुन विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमोर्चालगायतका पार्टीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
प्रतिक्रिया