काठमाडौँ — नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतीले प्रमाणिकरण नगरेपछि अहिले विभिन्न कोणबाट वहस सुरु भएको छ । कसैले यसलाई राष्ट्र भक्तिपूर्ण कदम भनेका छन भने सत्ता तथा विधेयकका पक्ष धरले आलांकारिकको कार्यकारी हुने दुस्साहसका रुपमा हेरेका छन । जसले सरकार राष्ट्रपतीबीचको टसल अझ बढ्ने देखिएको छ । यो अवस्थामाअव के गर्ला त सत्ता गठबन्धन ?
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणिकरण नगरेपछि अहिले तरंग उत्पन्नभएको छ । जसले राजनीतिकसंगै संवैधानिक संकटको अवस्था समेत सिर्जना गरेको छ । संसदबाट दोश्रो पटकपास भएर आएको विधेयक संविधानतःप्रमाणिकरण गर्न बाहेक अन्य विकल्प नहुनेमा त्यसका विरुद्ध गएपछि राष्ट्रपतीमाथि अहिले चौतर्फी दवाव बढेको छ । जसले सरकार र राष्ट्रपति वीच टसल बढ्ने सक्ने यसअघिको विश्लेषणलाई सत्य सावित गरिदिएको छ । आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक विना छलफल नगरी फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि जनाँउदै आएकीथिईन । यहि कारण विधेयक प्रमाणिकरण गर्न भन्दा विज्ञसंग परामर्श गर्न राष्ट्रपतील सक्रियता देखाएपछि सत्ता घटकको मनमाचिसो पसेको थियो । त्यसमापनि समय घर्किन लाग्दासमेत भएको आलटालले स्वयमप्र धानमन्त्रीले नै राष्टपतिलाई भेटेर विधेयक पास गर्न आग्रह गरेका थिए । तर राष्ट्रपति एमालेको ईशारामाचलेको सरकारको वुझाई र आफ्नो अपमान गरेको राष्टपतीको ईगोको चेपुवामा विधेयक परेको छ । योसंगै सत्ताघटक दलहरुले संविधान विरोधी क्रियाकलापमा सचेत रहनभन्दै कर्मकाण्डी विज्ञप्ती निकालेका छन कानुनविद्हरूसँग छलफल परेको छ । बुधबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा सबै कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम चालिएको बताएको सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका सरकार प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन । उनीहरुले गठबन्धलाई अदालतजान सुझावदिएको बताईएको छ ।
प्रतिक्रिया