Breaking

छैटौं पटक मन्त्रिमण्डल हेरफर गर्ने देउवाको तयारी,सत्ता जोगाउन मन्त्री उपहार, मुलुकमा म्यादी मन्त्रीको परम्परा कहिलेसम्म ?


काठमाडौँ — संविधानको रक्षा, राजनीतिकस्थीरता र संवृद्धिको नारादिएर गठबन्धन गरेका दलहरुले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तरपरिवर्तनको आशा गरिएकाहरु नै सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा न त मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पायो न त समृद्धि नै ।मन्त्रीमण्डल फेरवदलको श्रृङ्खलार म्यादी मन्त्री नियुक्तिको प्रवृत्ति यसको गतिलो उदाहरण हो । बहुमत सहित ५ वर्षका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने म्यानडेट दिएर पठाएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले तीन वर्ष पनि सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण संसद विघटन गर्दै चुनावमा जाने घोषणा गरे । ओलीको उतm निर्णयलाई सर्वोच्व अदालतले उल्टाई दियो ।

पाँच वर्षका लागि जनताले अस्विकृत गरेर प्रतिपक्षमा थन्किएको काँग्रेस सभापति शेरबहादु देउवा अदालतको परमादेशपछि मुलुकको नेतृत्वमा पुगे ।अदालतको निर्णयसँगै संविधान, लोकतन्त्र र स्थायीत्व कायम भएको भन्दै जितको हर्षबढाइ सहित सत्ताको बागडोर सम्हाली रहेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार नै यतिवेला जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसक्दा आलोचित भइरहेको छ । २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एक वर्ष नवित्दै पाँचौ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न भ्याएका छन् ।छिटोछिटो मन्त्री फेरेर पदको भागवण्डा मिलाए पनि जनताको पक्षमा काम हुन नसकेको भन्दै यस कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

भर्खरै एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा मन्त्री हेरफेर गरेका देउवाले गठबन्धनका अन्य दलको चित्त बुझाउन र सरकार टिकाउनका लागि भए पनि मन्त्री हेरफेरकमा खुल्ला रहँदै आएका छन् । नेताहरु मन्त्री बन्न पाएकोमा मख्ख मात्र छैनन, भाषाणमै भएपनि केहि गर्ने जोश जाँगर र बाचा बन्धन गर्नमै व्यस्त छन् । मुलुकका लागि नभई मन्त्री बन्नकै लागि मरिहत्ते गर्नेहरुको सूचि लामो छ । पार्टी जे सुकै होस्, देशको आवश्यकता जे सुकै होस्, सबैलाई मन्त्रीको सूचिमा अटाउनुछ । फलत नीति नियम बनाउने र कार्यन्वयन गराउने मन्त्रीहरु म्यादीका रुपमा नियुतm हुने गरेका छन । फलतः मुलुकको हरेक क्षेत्र लथालिङ्ग बन्न पुगेको छ ।

सत्ता केवल नेताहरुको सौदावाजी र राजनीतिक दाउपेचको माध्यम बनेको छ । दलहरुले व्यक्ति र पार्टीको इच्छा पुरा गर्ने चक्करमा नागरिकप्रति गरेको आफ् नै वाचाकोबेवास्ता गरिरहेका छन् । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउनै व्यस्त छ । म्यादी मन्त्रीका कारण सरकारको कामकारबाही समेत प्रभावित हुने गरेको प्रष्ट छ । यकै कारण गठबन्धन सरकारको आलोचना तिव्र भइरहेको छ । तर सरकार यी तमाम समस्यामा मौन देखिन्छ ।