समाचार

एक वर्ष बढी समय बित्ता समेत कोरोना महामारीको जोखिम भत्ता पाएनन् स्वास्थ्यकर्मीले : आन्दोलनको चेतावनी


काठमाडौँ — सरकारले दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको जोखिम भत्ता एक वर्ष बढी समय पुग्दा समेत नदिएको भन्दै भीम अस्पताल भैरहवाका स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । पटक–पटक जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा समेत भत्ता नपाएको भन्दै उनीहरुले असार १६ गतेसम्म भत्ता उपलब्ध नभए ओपीडी लगायतका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले ६ महिनाको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । संघीय सरकारले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने बताएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि संघ सरकारले जस्तै प्रदेशमा महामारीको जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थियो । तर, अझै दुबै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भत्ता उपलब्ध नगराएकाले आन्दोलनमा उत्रिन लागेको संघर्ष समिति संयोजक गोपाल उपाध्यायले बताए ।

०७८ वैशाखदेखि पुससम्म कोभिड महामारीमा खटिएको तर जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले यसअघि नै संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । ‘हामीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर महामारीमा खट्यौं, काम गर्‍यौं, धेरै संक्रमितको ज्यान बचाउन सफल भयौं, तर सरकारले हामीलाई उपेक्षा गर्‍यो’, उपाध्यायले भने । अस्पताल प्रशासनका अनुसार भीम अस्पतालका १७४ जना स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना महामारीमा काम गरेवापतको जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष उपाध्यायका अनुासर २०७८ साउनदेखि पुससम्म भत्तावापतको एक करोड ४९ लाख ८० हजार रकम स्वास्थ्यकर्मीले पाउन बाँकी छ ।

२०७८ वैशाखदेखि असारसम्म तीन महिनाको भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छैन । संघर्ष समितिका सचिव जनकराज पन्तले महामारीमा जोखिम मोलेर काम गर्दासमेत सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । अस्पतालका प्रवक्ता एवं मेडिकल अफिसर डा। सिद्धार्थ पाण्डेयले संघर्ष समितिमार्फत् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीको पनि ध्यानाकर्षण गराएको तर मागको सुनुवाइ नभएको बताए । अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। शकुन्तला गुप्ताले अस्पतालका काठमाडौंमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै कर्मचारी पठाएर भत्ता उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिएको बताइन् । उनले अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक सेवा र संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा बन्द गर्ने काम नगर्न आग्रह गरिन् ।