जवरा विरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउन डरायो सरकार,साढे तीन महिना वित्दा समेत छलफल समेत हुन सकेन

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको साढे तीन महिना वित्दासमेत प्रस्तावबारे छलफलसमेत हुन सकेको छैन । छलफलपछि संसद्को महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउनुपर्ने हो सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामै लान चाहेको छैन । किन अघि बढेन न त महाअभियोग प्रस्ताव ? राजनीतिक स्वार्थ साध्न प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमसेर विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको एमालेको आरोपकावीच सरकार पनि सोहि बाटो हिडेको छ ।

जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको साढे ३ महिनाभन्दा बढि हुँदा छलफल समेत हुन सकेको छैन । गत १ फागुनमा अप्रत्याशित रूपमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रस्ताव भएर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।

प्रस्ताव दर्तापछि महाअभियोग समिति गठन भएको छ । छलफलपछि संसद्को महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउनुपर्ने हो । तर, प्रस्ताव दर्ता भएको साढे तीन महिना हुँदा पनि छलफलसमेत हुन सकेको छैन । यसअघि २ चैतमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो ।

तर, १ चैतको मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएन भने बजेट अधिवेशनमा पनि सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छैन । सरकारको यो सुस्ततालाई संसद्को प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लानै नचाहेको आरोप लगाएको छ ।

जबरा, आगामी २७ मंसिरमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन् । फलत ः प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलगी झुलाउँदै अन्ततः प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकाउने तर्फ सरकार लागेको एमालेको आरोप छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने महाअभियोग अनिर्णयको बन्दी बन्नु यो संविधान र व्यवस्थाकै असफलताका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउछन ।

महाअभियोग संसदमा दर्ता भएपछि संसद नबसेको भएपनि संसद आह्वान गरेर छलफल गर्नुपर्ने संविधानको मर्म भएको कानुनका जानकाहरु बताउछन । उनीहरुका अनुसार यसलाई समितिमा पठाएर समितिले ३ महिनासम्म छानविन गर्न सक्थ्यो । समितिले छानविनका क्रममा जवरालाई संसदमा बोलाएर बयान गराउन, प्रष्टिकरण सोध्ने लगायतका काम गर्न सक्थ्यो । तर गठन भएको समितिलाई नै संसद पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेको छैन ।

जुन उपयुक्त नभएको संसदीय समिति सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको भनाई छ । महाअभियोग राजनीतिक स्वार्थका लागि भने नआएको बताउने विडारी प्रस्तावबारे संसद्मा मत विभाजन हुँदा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने अनुमानका आधारमा सरकारले प्रस्तावलाई अघि नबढाएको हुन सक्ने बताउछन । जबराको कार्यकाल सकिएर महाअभियोगको औचित्य समाप्त भए नेताहरु पनि उनीसंग मिलेको सन्देश जाने विडारीको भनाई छ ।

हुन त महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढे बाध्यतावश पनि एमालेले पास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । तर प्रष्ट नभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण दुई तिहाइ बहुमत नपुगे प्रस्ताव असफल हुन्छ र जबरा पदमा पनर्वहाली हुने डर सत्ता पक्षमा देखिएको छ । संसद्को अंकगणित हेर्दा पनि गठबन्धन दलसँग १५३ जना सांसद देखिएका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८१ जना सांसद चाहिन्छ भने महाअभियोग प्रस्तावकर्ता रहेको सत्तासिन दलहरूले दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन सक्ने सम्भावना देखिदैन । फलत महाअभियोग टुङ्गो नलाग्दै जवरा पदमुक्त हुने देखिन्छ । जसले पुन एक पटक महाअभियोग राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग भएको प्रष्ट भएको छ ।