काठमाडौँ – लोपोन्मुख वनकरिया समुदाय पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतका वनमा बसेको डेढ दशक बित्यो। मुख्य वासस्थान मनहरी–४ हाँडीखोलास्थित मुसेधापको कबुलियती वनमा छ। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयको अनुमतिमा २० वर्ष बस्न अनुमति पाए। तर, उक्त समयावधि आउन लागे पनि स्थायी बसोबासको टुंगो छैन। बसेको स्थान छाड्न निकुञ्जले दबाब दिन थालेको छ।
कबुलियती वनलाई निकुञ्जले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र समेटेपछि समस्या आएको उनीहरू बताउँछन्। ‘हामीले यही जमिनको लालपुर्जा मागेका छौं। निकुञ्जले भने यहाँबाट अन्यत्र जानु भनिरहेको छ’, कान्छीमाया वनकरिया भन्छिन्। लालपुर्जा पाउन प्रयास गरे पनि आश्वासनमै सीमित रहेको कान्छीमाया बताउँछिन्।
उनीहरू २०६४ सालदेखि मुसेधापमा बस्दै आएका हुन्। उनीहरूले पक्की घर र लालपुर्जाका लागि विभिन्न सरकारी निकाय धाइसकेका छन्। सरकारले फिरन्ते जीवनयापन छाडेर एकै ठाउँ बस्न थालेपछि पक्की घर बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो। तर, यसमा सरकारी मापदण्ड नै बाधक देखिएको छ। जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्ड छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले २०७१ असार दोस्रो साता यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। बनकरियालाई प्रतिघर २ लाख ४ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको पनि थियो। त्यसयता लगातार दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजेट छुट्ट्याएको हो। तर, लालपुर्जा नहुँदा बजेट फ्रिज भएको मनहरी–४ का अध्यक्ष ध्रुव खड्का बताउँछन्। अन्नपूर्ण पोष्टबाट
प्रतिक्रिया