पेलेर अघि बढ्दै सत्ता गठबन्धन, अब के गर्ला एमाले ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपन्च रचिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने मौन देखिएको छ । आइतवार एक वक्तव्य जारी गर्दै निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको बताएपनि ऐन नै संशोधन गरेर गठबन्धन अघि बढे के गर्ने भन्नेमा एमालेमा अन्योलता देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले कानुनविदहरुकै सल्लाह अनुसार अघि बढ्ने बताएसंगै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नहुने पक्का भएको छ । संविधानको धारा २२५ को दोश्रो पङती र स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था वाझिएपछि गठबन्धनले समस्या समाधान लागि कानुनविद्हरुसंग छलफल गरेको थियो । छलफलमा ऐन संसोधन नगरे स्थानीय तहको दोश्रो र तेश्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रनिधिले पुरा कार्यकाल पुरा नगर्ने अवस्था आउने तथा संविधानसंग बाझिएको ऐन नै संसोधन गनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिए ।

यसै पनि निर्वाचन सार्न वहाना खोजिरहेको गठबन्धनलाई यसले अव सहज गरिदिएको छ । अब असोज २ मा भएको तेश्रो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर कार्यकाल रहने गरी ऐन संसोधन गर्ने पक्षमा गठबन्धन छ । जसले स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनसम्म सार्न सक्ने सुविधा दिएको छ । जसको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पहिल्यैबाट विरोध गर्दै आएको थियो ।

तर अव पाशा पल्टिएको छ । एमालेले विरोध गरेकै बाटोमा सरकार अघि बढेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने निश्चित भएको छ । तर हिजो कुनै पनि हालतमा यसको विरोध गर्ने बताएको एमाले अहिले दोधारे कुरा गरिरहेको छ । एकातर्फ राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्वाचन सार्ने तयारी संविधानत तथा प्रचलित कानुन विपरित भएको तथा यो असम्भव बताउने एमालेले कोरोनाका कारण मात्र सुषुप्त बसेको बताएको छ । अर्थात कोरोना कम हँुदै गए सत्ता गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध सडक र न्यायलय दुवैलाई प्रयोग गर्ने जस्तो निरिह प्रतिपक्षी उत्तर दिएको एमालेले निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको बताएको छ । अर्थात आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि संसद अवरुद्ध गर्नमा रेकर्ड बनाएको एमालेले सत्ता गठबन्धनको निर्णयलाई मौन स्वीकृती प्रदान गरिरहेको छ ।

हुन त सत्ता घटक दल तर्फका कानुनविद्हरु एक चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित र अर्को चरणबाट निर्वाचित विच ऐनले समान व्यवहार गर्न नसकेको तर्क गर्छन । संविधानले पाँच बर्षको कार्यकाल बारे प्रष्ट व्यवस्था गरेकोले त्यसलाई बाझिने ऐन वदर हुने उनीहरुको तर्क छ । अर्थात सबै चरणको कार्यकाल पुरा गराउन अहिले पनि चरणवद्ध निर्वाचन गरेमात्र संविधानको मर्म पुरा हुने अवस्था छ ।

तर ऐनमा पहिलो चरणको निर्वाचनबाटै कार्यकाल गणना गर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुदै पनि यहि छिद्रामा टेकेर सत्ता गठबन्धनले चलखेल गरिरहेको छ । तर यो परिस्थीतीमा पनि एमाले फितलो प्रतिपक्षीका रुपमा देखिनुले भने मौन स्वीकृती दिएको त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।