काठमाडौँ – कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधबार दर्ता गराएको रिटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
उक्त परियोजना नेपालको संविधानको धारा २६ (१), (३) र धारा ३० को विपरित भएको भन्दै यो आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ । सरकारले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउमा खसालेर जलविद्युत निकाल्ने, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने योजना अघि बढाउन लागेको हो । बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाको विरोध गरिरहेका बेला यसविरुद्ध न्यायिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट पनि परेको हो ।
प्रतिक्रिया