राजनीति

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले रिट पेश गरेका हुन् ।

त्रिपाठीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदमले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्न‍ू नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।’