राजनीति

राष्ट्रपतिलाई भन्दा ओलीलाई पोल्छ, राष्ट्रपतिलाई देशदोह्रीको मुद्धा लगाउन मिल्छ ? यस्ता छन् विवादित श्रृखंला (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – मुलुकमा पछिल्लो परिस्थिति आउनुका पछाडी प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि केन्द्र भागमा राखिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्दा विवादको अर्काे नाम नै राष्ट्रपति संस्था बन्न पुगेको हो ।

राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई संविधान, गणतन्त्र र मुलुकमा स्थापित व्यवस्थाको रक्षक मानिन्छ । तर भक्षकको व्यवहार मात्र गर्नेलाई कसरी रक्षक भन्न सकिन्छ ? यो अहिलेको आम प्रश्न बनेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेरो समाउँदै संविधान नै निमोठ्ने गरी पुनः संसद् विघटनलाई मान्यता दिएपछि सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रपति संस्था बद्नाम बन्नु परेको छ ।

किनकि यसअघि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फागुन ११ मा सर्वाेच्चले पुनःस्थापना गर्दै राष्ट्रपतिको कदमलाई गलत सावित ग¥यो र सच्चिन आग्रह गरेको थियो । तर पुनःस्थापनाको पूर्ण पाठ नआउँदै राष्ट्रपति सच्चीने त कुनै संकेत देखिएन, बरु आफ्नो गतिलाई बढाउँदै जेठ ७ गते मध्यरातसम्म आईपुग्दा राष्ट्रपतिले संविधानमाथि नै अर्काे अनैतिक उदण्ड मच्चाईन । फलस्वरुप, अहिले संविधानविद्, बौद्धिक जगत र पूर्व न्यायाधिशहरु नै राष्ट्रपतिमाथि देशदोह्रीको मुद्धा लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रपतिको विवादित श्रृखंला पुस ५ र जेठ ७ मा मात्रै रोकिदैन । तत्कालिन नेकपाको दलीय विवाद मिलाउनका लागि कहिले प्रधानमन्त्री ओली त कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग घण्टौं छलफल गरेर दल विशेषको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा विवादमै तानिन प¥यो । राष्ट्रपति भण्डारीको चिनियाँ राजदूतसंग पनि राम्रै साठघाठ थियो । राष्ट्रपति जस्तौ संवैधानिक संस्थाले बारम्बार विदेशी नियोगका व्यक्तिसँग अपारदर्शी तरिकाले भेटघाट र कुराकानी गरेको भन्दै विवाद नै भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै सहयोगी बनेर गत वर्षको वैशाख ८ गते दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रपतिको चर्को विरोध भयो र पछी हट्ने अवस्था आयो । उस्तै किसिमको अर्काे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले जारी गरेपछि चौतर्फी विवाद भयो । तर खारेज गरिएको अध्यादेशलाई सात महिनापछि गत पुस १ पुनः जारी गरेपछि राष्ट्रपतिले आलोचना नै खेप्नुप¥यो ।

अझ दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा नियुक्त भए लगत्तै मुख्यमन्त्रीमा भाग खोजेपछि केही प्रदेशमा उनी निकट मान्छेहरु नियुक्त भएका थिए । जसले सत्तारुढ पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो । उसो त, राष्ट्रपति भण्डारीको अर्काे नाम नै विवाद जस्तो बनेको छ ।

सवारीका नाममा जनतालाई दुख दिएकोदेखि हेलिप्याड निर्माण र १८ करोडको विलासी गाडी खरिदसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपति जनताको नजरमा पनि गिर्न पुगिन् । गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रपतिले समेत ’राजा महाराजाको जस्तो सुविधा खोजेको’ भनेर धेरैले आलोचना गरे । तर सामान्य विवेक प्रयोग गरेर हल हुने शुक्रबारको विवादमा समेत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न लागिपर्दा राष्ट्रपतिको विवेकिय क्षमतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।

शुक्रबार संसद् विघटन गर्नुअघि राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको थियो । जुन केही समय पछि नै कार्यालयको आधिकारिक वेवसाइटबाट गायव हुन पुग्यो । जसमा प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबीमा वलियो आधार नदेखिएको उल्लेख थियो । यदि दुबैको दाबीमा दलीय आधार नभएको भए राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपथ्र्याे ।

किनकी राष्ट्रपतिलाई यस्तै विषयमा सुझाव सल्लाह र परामर्श दिनका लागि सरकारी सेवा सुविधा धोकिरहेका कानुन विज्ञहरु त्यही छन् । सात दशकको संघर्षपछि जनता आफैले लेखेको संविधान बन्यो । तर त्यही संविधानमाथि कुल्चिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? राष्ट्रपति जस्तो सर्वाेच्च पदमा आशिन व्यक्तिले पाईलैपिच्छे विश्वास गुमाउँदै जाँदा संस्था र व्यवस्थामाथि नै जनस्तरबाट प्रश्न अठ्न थालेको छ ।