सांसदहरुलाई ५ अर्ब बाँडियो, ओलीकै सांसदलाई छैन ओलीको विश्वास, पहुँचमा हुनेलाई जति पनि बजेट(भिडियोसहित)

काठमाडौँ – बजेट ल्याउने दिन नजिकिएकै बेला सरकारले सांसदहरुलाई धमाधम रकम बाँडिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा करिब ५ अर्ब रुपैया सांसदहरुलाई बाँडेको हो । जसमध्ये सत्तापक्षका सांसदहरु धेरै छन् । सरकारले गरेका कामकारबाहीमाथि प्रतिपक्षको मात्रै होईन, सत्तापक्षकै सांसदको विश्वास छैन । त्यसैले उनीहरु पहुँचको प्रयोग गरेर आफ्नै हातले डाडु पन्यूँ चलाईरहेका छन् ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजनदेखि सरकारले खरिद गरेका सामाग्र्रीसम्म अहिले सत्तापक्षकै सांसद हाबी छन् । केहीदिन अघि सत्तारुढ एमालेकै सांसद गंगा चौधरीले चीनको अनुदानमा प्राप्त अक्सिजन सिलिण्डर घरमा लुकाएको विषय बाहिरीएको थियो । पछि उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको स्पष्टिकरण दिईन । अहिले आइसोलेशन निर्माण, कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि सत्तापक्षका सांसदहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले धमाधम बजेट दिइरहेको छ । जसलाई प्रतिपक्षले दुरुपयोगका रुपमा बुझेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा आवश्यक परेका स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, अक्सिजन ट्यांक निर्माण र अस्पतालमा भेन्टिलेटर विस्तारका लागि बजेट दिइरहेको छ । बुधबारमात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको जिल्ला गुल्मीमा १५ करोड दिएको अर्थको भनाई छ । मतदाताहरुमाझ राजनीतिक जस लिनका लागि यसो गरिएको स्वयम ज्ञवालीको फेसबुक स्टाटसबाट झल्कीन्थ्यो । ज्ञवालीले जत्तिकै रकम सत्तारुढ पार्टी एमालेकै सांसद ओलीका विश्वास पात्र महेश बस्नेतले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएका छन् ।

अर्थले जेठ २ यतामात्रै एक सांसदलाई ३० लाखदेखि १५ करोड रुपैयाँका दरले करिब ५ अर्बभन्दा बढी रकम बाँडेको छ । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु र कोभिड व्यवस्थापनमा लाग्नु आफैमा नराम्रो होइन । यद्यपी महामारी राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसको नियन्त्रणमा राज्यको सवै क्षेत्रमा समान नजर जानु पर्दथ्यो । तर शक्तिको दुरुपयोग गरि आ–आफ्नै तरिकाले चल्दा यसले सरकारले गरेको प्रयासहरु असफल भएको र सांसदहरुमा विश्वास नभएको देखाउँछ ।

अझ सरकारकै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि सत्तापक्षकै नेताहरुले आफै अस्पताल शैयाहरु सञ्चालन गरेका छन् । नागरिकले राम्रो उपचार नपाएर ज्यानै गुमाइरहेका बेला सरकार, राजनीतिक दल, सांसद् र जनप्रतिनिधि सांसद संवेदनशील हुनुपर्ने हो । राष्ट्रिय एकताका आधारमा सामूहिक संकल्पका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर पहुँचमा भएकाले आगामी निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर राज्यकोषको चरम दोहन गरिरहेका छन् भने । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मतका आधारमा सुरक्षित गर्ने होडमा स्वास्थ्यमाथि यस प्रकारको निच विभेद गर्न मिल्छ होला र ?